प्रलंबित प्रश्नांसाठी प्राध्यापकांनी उपसले आंदोलनाचे हत्यार; कंत्राटी प्राध्यापकांवर अन्याय

प्राध्यापकांना सुरुवातीला पाच वर्षांचा कार्यकाळ देण्यात आला. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर वीस वर्ष अथवासेवा निवृत्ती पर्यंत सेवा सातत्य देण्याबाबत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार पुढील प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे.

प्रलंबित प्रश्नांसाठी प्राध्यापकांनी उपसले आंदोलनाचे हत्यार; कंत्राटी प्राध्यापकांवर अन्याय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पाच वर्षांची मुदत पूर्ण केलेल्या प्राध्यापकांना व्यवस्थापन परिषदेच्या ठरावानुसार वीस वर्षे किंवा सेवा निवृत्तीपर्यंतचे सेवा सातत्य देण्यात यावे.तसेच भविष्यनिर्वाह निधी बाबत शासनाने काढलेले परिपत्रक विद्यापीठाने तात्काळ मागे घ्यावे,या प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्पुक्टो संघटनेतर्फे आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे.एकीकडे प्राध्यापक कमी असल्याने विद्यापीठाचे रॅकिंग घसरत असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगितले जात असताना विद्यापीठाकडून कंत्राटी प्राध्यापकांना अन्यायकारक वागणूक दिली जात आहे. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या निराकरणासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेने  (स्पुक्टो) सोमवारपासून आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. संघटनेचे एम. फुक्टो. चे अध्यक्ष प्रा. एस.पी. लावांडे, अध्यक्ष प्रा. पी. के. वाळुंज आणि सरचिटणीस प्रा. प्रवीण ताटे-देशमुख, माजी अधिसभा सदस्य संतोष ढोरे, एनएसयुआयचे अक्षय कांबळे यांच्यासह विविध संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. 

विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये अनेक नवीन विषय सुरू करण्यात आले असून, त्यासाठी विद्यापीठाने नियमित वेतन श्रेणीवर विद्यापीठ निधीतून प्राध्यापकांच्या नेमणुका केलेल्या आहेत. या प्राध्यापकांना सुरुवातीला पाच वर्षांचा कार्यकाळ देण्यात आला. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर वीस वर्ष अथवासेवा निवृत्ती पर्यंत सेवा सातत्य देण्याबाबत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार पुढील प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्यात विद्यापीठ प्रशासनाकडून विविध अडथळे निर्माण केले जात आहेत. यामुळे प्राध्यापकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. तसेच नियुक्तीपासून प्राध्यापकांना लागू असलेला अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी (CPF) विद्यापीठाने अलीकडेच काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे अन्यायकारक पद्धतीने बदलण्यात आल्याचा मुद्दाही संघटनेने उपस्थित केला आहे.

---------------------------

विद्यापीठाने प्राध्यापकांच्या बाजूने उभे राहणे आवश्यक आहे. मात्र,कंत्राटी प्राध्यापकांना चूकीची वागणूक दिली जात आहे. व्यवस्थापन परिषदेने निर्णय घेऊनही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नसेल तर विद्यापीठ प्राशसन कोणाच्या निर्णयाच्या आधारे चालते. हा प्रश्न निर्माण होतो.त्यामुळे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी यात लक्ष घालून निर्णय घ्यावा.

- प्रा. एस.पी. लावांडे, अध्यक्ष, एम. फुक्टो