NEP 2020 : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र काय आहे? हे होतील बदल... 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

देशात अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक क्षेत्रात त्रिभाषा सूत्र राबविले जात आहे. पण २०२० मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी करताना याविषयी पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. तीन भाषांच्या (Three Language Formula) सूत्राच्या अंमलबजावणीत लवचिकता असायला हवी, अशी शिफारस राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (NEP 2020) करण्यात आली  आहे. या शिफारशींमुळे बहुतेक राज्यांना आपापल्या प्रादेशिक भाषांना (Regional Language) प्रोत्साहन देता येईल,  पण दोन मुख्य भाषा भारतीय भाषा असाव्यात असे NEP मध्ये सुचवण्यात आले आहे. तथापि  NEP मध्ये इंग्रजीवर जास्त भर द्यावा, असे सांगण्यात आलेले नाही. 

त्रिभाषा सूत्र शाळांमध्ये लागू केल्यास प्रादेशिक भाषा आणि प्रचलित भाषेनुसार राज्ये निर्णय घेतील. तिथल्या लोकांना हिंदी समजत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी हिंदी बाजूला पडू शकते. अशा परिस्थितीत इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांना चालना मिळू शकते. 

शिक्षक भरती : ‘पवित्र’वर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदणी, उरले फक्त पाच दिवस 

दरम्यान, १९६८ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी तीन भाषांचे सूत्र वापरण्यात यावे, नमूद करण्यात आले होते. या तीन भाषांमध्ये हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त आणखीन एका तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्याची सूचना होती.  जी आधुनिक भारताची भाषा असावी आणि ती शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी वापरली जावी, शिवाय ज्या राज्यांमध्ये हिंदी ही प्राथमिक भाषा नाही, तेथे प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त हिंदीचा वापर करावा.

प्रादेशिक भाषांना स्थान मिळावे म्हणून कोठारी आयोगाने हे सूत्र बदलले. मात्र, या काळातही हिंदी आणि इंग्रजी या प्रमुख भाषा राहिल्या. सध्या पश्चिम बंगालने राज्याचे शैक्षणिक धोरण आणले आहे. यामध्ये इयत्ता ५ वी ते ८ वी पर्यंत तीन भाषा सूत्रावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये बंगाली भाषेला जास्तीत जास्त महत्त्व देण्याची योजना आखली जात आहे. बंगाली हा विषयही सुरू करण्याचा समितीचा विचार आहे. याशिवाय, ती शिकवण्याची भाषा देखील बनू शकते, म्हणजे इयत्ता १ ते १० वी  पर्यंत शिकवण्याची भाषा असेल.