प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र निकष ठरवण्याचा राज्याला नाही अधिकार: 'एम.फुक्टो'चे अध्यक्ष एस.पी.लवांडे

राज्याने युजीसीच्या नियमनुसार निर्णय घ्यावेत. स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा राज्याला अधिकार नाही. भरतीचा निर्णय हा सुसंगत असावा. विसंगत निर्णय चालणार नाही.

प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र निकष ठरवण्याचा राज्याला नाही अधिकार: 'एम.फुक्टो'चे अध्यक्ष एस.पी.लवांडे

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीबाबत (Faculty recruitment)6 ऑक्टोबर रोजी नवीन निकष (New criteria)जाहीर केले.मात्र, हे निकष युजीसीच्या नियमावलीशी (UGC regulations)विसंगत असून त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी भागातील लाखो पात्र उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे.त्यामुळे विविध प्राध्यापक संघटनांनी या नव्या निकषांना विरोध केला असून त्यात सर्व विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची मातृ संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एम. फुक्टो संघटनेचा सुध्दा त्या विरोध आहे. तसेच संघटनेतर्फे लवकरच याबाबत शासनाला निवेदन दिले जाणार आहे, असे एम. फुक्टोचे अध्यक्ष डॉ. एस.पी.लावांडे (M.fucto President Dr. S.P. Lawande)यांनी 'एज्युवार्ता'शी बोलताना सांगितले.

राज्यातील विविध विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या सुमारे 11 हजार 500 जागा रिक्त आहेत.त्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करून महाविद्यालय चालवणे अडचणीचे झाले आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुमारे 5 हजार प्राध्यापकांची पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप त्याव कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. त्यात सध्या विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.परंतु, ही भरती 6 ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या अध्यदेशानुसार केली जाणार आहे. त्यात 75:25 चे सूत्र अवलंबण्यात आले आहे. या सूत्रामुळे एनआयआरएफ रॅकिंग, वर्ल्ड युनिव्हार्सिटी रॅकिंग अशा रॅकिंगचा विचार करून गुण दिले हाणार आहेत. हे अन्यायकारक असून त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे.

------------------------

राज्य शासनाने 6 ऑक्टोबर रोजी प्राध्यापक भरतीच्या निकषासंदर्भात काढलेला अध्यादेश हा चूकीचा आहे. राज्याने युजीसीच्या नियमनुसार निर्णय घ्यावेत. स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा राज्याला अधिकार नाही. भरतीचा निर्णय हा सुसंगत असावा. विसंगत निर्णय चालणार नाही.त्यामुळे याबबात एम. फुक्टो तर्फे याबाबत लवकरच राज्य शासनाला लेखी निवेदन दिले जाईल. 

डॉ. एस.पी. लावांडे, अध्यक्ष, एम. फुक्टो.