Bogus Schools : बनावट प्रमाणपत्र देणारी गँग, SIT मार्फत चौकशी करण्याची विधानसभेत मागणी
राज्यात जवळपास ८०० बोगस शाळा असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी काही महिन्यांपुर्वी दिली होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाने अशा शाळांवर कारवाईही सुरू केली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील काही महिन्यांत राज्यात अनेक अनधिकृत शाळा (Bogus Schools) आढळून आल्या आहेत. त्यातही अनेक शाळांना शासन मान्यता, परीक्षा मंडळाच्या संलग्नतेची बनावट प्रमाणपत्र (Fake Certificates) सादर केल्याचे धक्कादायक प्रकारही समोर आले आहेत. हा मुद्दा शुक्रवारी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Assembly Monsoon Session) गाजली. भाजप आमदार आशिष शेलार (MLA Ashish Shelar) यांनी बनावट प्रमाणपत्र बनवणारी गँग असल्याचे सांगत त्याची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेत केली.
राज्यात जवळपास ८०० बोगस शाळा असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी काही महिन्यांपुर्वी दिली होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाने अशा शाळांवर कारवाईही सुरू केली. त्यामध्ये अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले. काही शाळांनी बोगस प्रमाणपत्र सादर करून मान्यता मिळवल्या असून त्या राजरोसपणे सुरू आहेत. काही शाळांनी तर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या केल्या आहेत. अशा शाळांवर गुन्हे दाखल करून त्या बंद करण्यात आल्या आहेत.
RTE 2023 : शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर, पण दोनच वर्षांचे पैसे मिळणार
हा मुद्दा शुक्रवारी विधानसभेत चर्चेला आला. यादरम्यान बोलताना आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, खोटी कागदपत्रे बनविली जात आहेत. हा प्रश्न गंभीर आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांचे काम असते नियमित तपासणी करणे. मान्यतेवेळी, पडताळणीदरम्यान जर बोगस कागदपत्रे तपासली जात नसतील तर ती मिलीभगत आहे का? अधिकाऱ्यांना नोटीस आणि बोगस कागदपत्रे देणाऱ्यांवर गुन्हे हा भाव योग्य नाही. हे काम कोणी तरी ठरवून करतंय, गॅंग काम करतेय. असे प्रकार यापुढे होऊ नयेत, म्हणून एसआयटी करणार का, कालबध्दपणे चौकशीचा आदेश देणार का, असा प्रश्न शेलार यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विभागांतर्गत चौकशी करण्यात आल्याचे सांगितले. चौकशीमध्ये रॅकेट आढळले असेल तर उच्चस्तरीय समिती नेमून कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असेही केसरकर यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात ६६१ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या आहेत. त्यामध्ये १६० मदरसे आहेत.
शासनमान्यतेविना शाळा सुरू करणे, संलग्नतेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र न घेणे, परीक्षा मंडळाचे संलग्नता प्रमाणपत्र नसणे अशा सर्वाधिक शाळा आहेत. ५०१ पैकी ७८ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. २६ शाळांना एक लाख रुपये दंड करण्यात आला आहे. सध्या ३७८ शाळा सुरू असून मुंबईत सर्वाधिक ३४७ आणि पुण्यात १४ अनधिकृत शाळा असल्याची माहिती केसकर यांनी दिली.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
https://chat.whatsapp.com/Ib9LP2jUnnXAQpcKKJ5nWD
