राज्यातील शाळांमध्ये अनुभवता येणार सीमेपार लढलेल्या मराठ्यांची शौर्यगाथा

शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा आदेश काढण्यात आला आहे. विश्वगुंज पिक्चर्सचे प्रकाश पवार यांनी बलोच हा चित्रपट राज्यातील शाळांमधून दाखविण्यास परवानगी मागितली होती.

राज्यातील शाळांमध्ये अनुभवता येणार सीमेपार लढलेल्या मराठ्यांची शौर्यगाथा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

 

राज्यभरातील शाळांमधील (Schools in Maharashtra) विद्यार्थ्यांना सीमेपार लढलेल्या मराठयांच्या असीम धैर्याचा, शौर्याचा आणि कर्तृत्वाचा रणसंग्राम अनुभवता येणार आहे. ही शौर्यगाथा उलगडणारा ‘बलोच’ (Baloch) हा मराठी चित्रपट (Marathi Movie) राज्यांतील शाळांमध्ये दाखविण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. शाळांमधील दहा वर्ष वयोगटापुढील विद्यार्थ्यांना हा चित्रपट पाहता येणार आहे.

 

शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा आदेश काढण्यात आला आहे. विश्वगुंज पिक्चर्सचे प्रकाश पवार यांनी बलोच हा चित्रपट राज्यातील शाळांमधून दाखविण्यास परवानगी मागितली होती. त्यांच्या विनंतीनंतर परिक्षण समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हा चित्रपट शाळांमध्ये दाखविण्यास परवानगी दिली आहे.

लेखक हेरंब कुलकर्णी यांच्यावर भरदिवसा प्राणघातक हल्ला

 

बलोच हा ऐतिहासिकदृष्टया चांगल्याप्रकारे मांडणीद्वारे निर्मित केलेला मराठी चित्रपट असून, राज्यातील शाळांमध्ये दाखविल्यास इतिहासात सीमेपार लढलेल्या मराठ्यांची विजयगाथा या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अनुभवता येणार आहे. ही परवानगी फक्त शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ या एक वर्षापुरती देण्यात आली आहे. हा चित्रपट पहाण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून २० रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारता येणार नाही.

 

 

चित्रपट शाळांमध्ये दाखविण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. फक्त १० वर्ष वयोगटापुढील विद्यार्थ्यांनाच हा चित्रपट दाखविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. चित्रपट पाहण्याची कोणत्याही विद्यार्थ्यांना सक्ती करण्यात येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात कोणताही अडथळा येणार नाही याची योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी, असे शासनाने म्हटले आहे.

 

शासन परवानगीच्या आधारे हा चित्रपट दाखविण्याबाबत इतर दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेबरोबर निर्माता, विश्वगुंज पिक्चर्स, पुणे यांना करार करता येणार नाही किंवा प्रतिनिधी नेमता येणार नाही. हा चित्रपट शाळांमधून दाखविताना कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्धभवल्यास किंवा तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित संस्थेस दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल, असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/GXLBZGdPxQ7FzGBg6RD26k