'शिका व कमवा' म्हणजे शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे पहिले पाऊल; चंद्रकांत पाटील यांचे प्रतिपादन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

'शिका व कमवा’ (Learn and Earn) ही योजना खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (National Education Policy) अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाचे पहिले पाऊल आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केले. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP 2020) पुढील काळातील शैक्षणिक दृष्टिकोन हा अनुभवातून शिक्षण (Experiential Learning) या स्वरूपाचा असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ आणि यशस्वी स्किल्सतर्फे आयोजित ‘शिका आणि कमवा’ योजनेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला माजी मंत्री आमदार राजेश टोपे, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, यशस्वी संस्थेचे अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी, ज्येष्ठ उद्योजक प्रतापराव पवार, सावित्राबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सल्लागार परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे, टाटा मोटर्सचे व्यवस्थापन सल्लागार गजेंद्र चंडेल आदी उपस्थित होते.

ITI Admission : ‘आयटीआय’ प्रवेशाची प्रतिक्षा संपली! सोमवारपासून भरा अर्ज

पाटील म्हणाले, 'शिका व कमवा' योजनेतील विद्यार्थ्यांना कंपनीतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव व महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाद्वारे डिप्लोमा व ॲडव्हान्स डिप्लोमा अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेला कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे नाव देण्याचा मानस आहे. यशस्वी संस्थेने या योजनेचे आदर्श मॉडेल तयार करावे व उद्योगांनी ही योजना राबविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,असे आवाहनही पाटील यांनी केले.

नवीन शैक्षणिक धोरणात व्यवसायाभिमुख शिक्षणाला महत्व दिले आहे. जीवनाला उपयोगी पडणारे शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षणावर भर हा या धोरणाचा गाभा आहे. मातृभाषेतून शिक्षण हा त्यातील तेवढाच महत्वाचा भाग आहे. विषयाची समज येण्यासाठी आणि संशोधनाच्यादृष्टीनेही मातृभाषेतील शिक्षणाला महत्व आहे. तंत्रनिकेतन आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी उद्योगांसमवेत बैठक घेऊन अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले.

नॅक मुल्यांकन नसलेल्या महाविद्यालयांची नावे प्रवेशप्रक्रियेतून वगळली का? विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण

राजेश टोपे म्हणाले, ‘शिका आणि कमवा ’ योजनेला शासनाने अधिक व्यापक स्वरुप दिले आहे. एकीकडे सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढते आहे, रोजगाराचा मोठा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रासमोर उभा आहे. या आव्हानावर उपाय शोधणे गरजेचे होते. घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण न घेतल्याने रोजगार मिळविता येत नाही ही दुसरी बाजू आहे. या दोन्ही प्रश्नांची सोडवणूक या योजनेच्या माध्यमातून करता येणे शक्य आहे. उद्योग जगतालादेखील स्पर्धात्मक युगात कमी खर्चात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकते.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.