लॉ कॉलेजच्या मान्यता होणार रद्द; बार कौन्सिलचे कडक निर्देश, उच्च शिक्षण संचालकांनी काढले पत्र
बार कौन्सिलने नियमित कायद्याच्या अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या वीकेंड, संध्याकाळी किंवा शिफ्ट पद्धतीच्या वर्गांवरही कठोर भूमिका घेतली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील विधी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणाऱ्या सर्व विद्यापीठांना त्यांच्या अखत्यारीतील प्रत्येक विधी महाविद्यालयाची प्रत्यक्ष तपासणी करून सहा आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय)ने दिले आहेत. तपासणीत आवश्यक सुविधा, पूर्णवेळ प्राध्यापक, ग्रंथालय, मूट कोर्ट, विधी सहाय्य केंद्र किंवा इतर अनिवार्य निकषांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयाची संलग्नता कायम ठेवू नये. आवश्यकतेनुसार संलग्नता निलंबित किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करून त्याबाबतचा अहवाल बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.दरम्यान राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक यांनी याबाबत सर्व विद्यापीठांना पत्रक पाठवून आवश्यक निर्देश दिले आहेत.
निकृष्ट दर्जाच्या कायदा महाविद्यालयांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या तीव्र निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.बीसीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक विद्यापीठाने स्वतंत्र तपासणी पथके स्थापन करून संलग्न तसेच घटक कायदा महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. केवळ कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, छायाचित्रे किंवा ऑनलाइन माहितीच्या आधारे तपासणी न करता महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधा, अध्यापन व्यवस्था आणि शैक्षणिक गुणवत्ता प्रत्यक्ष पडताळावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तपासणीदरम्यान वर्गखोल्या, ग्रंथालय, वाचनकक्ष, संगणक सुविधा, इंटरनेट, मूट कोर्ट, विधी सहाय्य केंद्र, स्वच्छता, अग्निसुरक्षा, प्रशासकीय सुविधा तसेच इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांची पाहणी करण्यात येणार आहे. तसेच पूर्णवेळ प्राध्यापकांची संख्या, पात्रता, नियुक्ती, उपस्थिती, वेतन, सेवा नोंदी आणि बार कौन्सिलच्या नियमांचे पालन याचीही सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बार कौन्सिलने नियमित कायद्याच्या अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या वीकेंड, संध्याकाळी किंवा शिफ्ट पद्धतीच्या वर्गांवरही कठोर भूमिका घेतली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्थांनी ते तातडीने बंद करावेत आणि अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश देऊ नयेत, असे निर्देश परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहेत.
विद्यापीठांनी सहा आठवड्यांत सर्व तपासण्या पूर्ण करून संस्थांचे 'पूर्णपणे नियमपालन करणाऱ्या', 'तातडीने सुधारणा शक्य असलेल्या' आणि 'गंभीर त्रुटी असलेल्या' अशा तीन गटांत वर्गीकरण करून एकत्रित अहवाल बीसीआयकडे पाठवायचा आहे. निर्धारित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या विद्यापीठांविरोधात नियामक कारवाईचा इशाराही बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने दिला आहे.
---------------------------------------
राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांनी त्यांच्या संलग्नित विधी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याची विद्यापीठ स्तरावर छाननी करावी, आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये योग्य आदेश पारित करावेत आणि एकत्रित तपासणी अहवाल भारतीय विधिज्ञ परिषदेकडे विहित मुदतीत सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या पत्राच्या दिनांकापासून सहा आठवड्यांच्या आत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांबाबत आवश्यक नियामक कारवाई केली जाणार असल्याचेही सूचित करण्यात आले आहे.
- डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य
--------------------------------------------
महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी उपस्थिती हा गंभीर प्रश्न होत चालला आहे. विधी अभ्यासक्रमाची पदवी विद्यार्थ्यांनी नियमितपणे वर्गात उपस्थित राहून घेणे आवश्यक आहे. त्यावर आता बार कौन्सिलने घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे विधी महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक गुणवततेमध्ये निश्चितच सुधारणा होतील. या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.
- शार्दुल जाधवर, उपाध्यक्ष, जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट
