PGDM-PGSM साठीही आता सीईटी बंधनकारक; २०२७-२८पासून राबवली जाणार प्रवेश
महाराष्ट्राने २०२७-२८ पासून PGDM आणि PGCM अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 'सीईटी सेल'ची परीक्षा अनिवार्य केली आहे. या नवीन नियमांमुळे व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचे नियमन आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांसाठी मोठा बदल होणार आहे. ‘एमबीए’ आणि ‘एमएमएस’प्रमाणे आता ‘पीजीडीएम’ व ‘पीजीसीएम’ अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीही राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाची (सीईटी सेल) परीक्षा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारने ऑगस्टच्या मध्यात काढलेल्या अधिसूचनेनुसार हे अभ्यासक्रम २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश आणि शुल्क नियमनाच्या कक्षेत आणले जाणार आहेत. त्यामुळे खासगी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या या अभ्यासक्रमांवरही राज्याचे थेट नियंत्रण येणार आहे.
सध्या पीजीडीएम आणि पीजीसीएम अभ्यासक्रम राज्याच्या प्रवेश नियमनाबाहेर होते. प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्काबाबत विद्यार्थी व पालकांकडून अनेक तक्रारी आल्यानंतर सरकारने कायद्यात सुधारणा करून हा निर्णय घेतला. दोन वर्षे किंवा अठरा महिन्यांचा पीजीडीएम तसेच एक वर्षाचा पीजीसीएम अभ्यासक्रम नव्या व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापन सीईटीमध्ये शून्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणे आवश्यक असेल. हीच परीक्षा एमबीए-एमएमएससाठीही लागू राहील.
पात्रतेबाबत स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडे यूजीसी किंवा एआययू मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान तीन वर्षांची कोणत्याही शाखेतील पदवी असणे गरजेचे आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी किमान पन्नास टक्के गुण तर राखीव प्रवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पंचेचाळीस टक्के गुणांची अट ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय एआयसीटीई आणि फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेल्या बदलांनुसार काही फार्मसी अभ्यासक्रमांच्या पात्रतेतही सुधारणा करण्यात आली आहे.
राज्यात सुमारे सत्तर एआयसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये पीजीडीएम अभ्यासक्रम चालवले जातात. त्यांची एकत्रित प्रवेशक्षमता सुमारे पंधरा हजार जागांची आहे. आता हे अभ्यासक्रम महाराष्ट्र व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेशाचे नियमन) आणि विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (शुल्काचे नियमन) अधिनियम, २०१५च्या कक्षेत आल्याने शुल्क नियमन प्राधिकरण शुल्क निश्चित करेल. त्यामुळे संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावरही अंकुश येणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे नव्या नियमांचा परिणाम २०२६-२७च्या चालू प्रवेश प्रक्रियेवर होणार नाही. अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल. या निर्णयाने व्यवस्थापन शाखेतील पदव्युत्तर पदविका आणि संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर नियंत्रण येईल. प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि न्याय्य शुल्क मिळण्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
