शिष्यवृत्तीसाठीच्या जाचक अट काढून विद्यार्थ्यांना न्याय द्या; विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष समितीची मागणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (Savitribai Phule Pune University) ऐनवेळी घातलेल्या जाचक अटींमुळे (oppressive conditions) गुणवंत विध्यार्थीना पात्र असूनही विद्यापीठाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनासाठी (Scholarship Scheme) अर्ज करण्यास मोठ्या अडचण येत आहेत . त्यामुळे सर्व जाचक अटी काढून पात्र गुणवंत विध्यार्थीना (Eligible meritorious students) न्याय द्यावा, अशी मागणी विद्यापीठाचे डॉ. कुलगुरु गोसावी यांच्याकडे विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली आहे.

पुणे विद्यापीठातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई फुले, आण्णाभाऊ साठे, राजश्री शाहू महाराज, महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद यांसारख्या विविध शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. मात्र, ऐनवेळी घातलेल्या जाचक अटींमुळे  गुणवंत विध्यार्थीना पात्र असूनही विद्यापीठाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजना साठी अर्ज करता येत नाही. त्यामुळे विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष समितीने विद्यापीठाकडे जाचक अटी दूर करण्याची मागणी केली आहे.

विद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये तसेच संलग्न महाविदयालयात प्रवेश घेत असताना मागासवर्गीय प्रवर्गातील म्हणजेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, व  इतर मागास वर्ग आणि आर्थिक दृष्टया मागास या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क तसेच इतर शुल्क आकारले जात नाही. कारण त्यांच्या या शुल्काची प्रतिपूर्ती भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य आणि केंद्र शासनामार्फत एकत्रितपणे महाडीबीटी पोर्टल च्या माध्यमातुन विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवून केली जाते. 

जवळपास ८० % गुणवंत विध्यार्थ्यांना हे परिपत्रक येण्याअगोदरच  महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत अर्ज केला आहे. फक्त खुला प्रवर्ग व इतर राज्यातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच या सर्व स्कॉलरशिप योजनांचा लाभ व्हावा म्हणून ही जाचक अट टाकण्यात आली आहे. हेतुपूर्वक भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती महाडीबीटी पोर्टल वर सर्व विद्यार्थयानी अर्ज केल्या नंतर २१/०२/२०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे जवळपास ८० % गुणवंत मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थांना डावलले जाईल. परिणामी त्यांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होईल. वरील सर्व बाबींचा विचार करिता “शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळत असलेल्या विद्यार्थ्यांस सदर योजना लागू राहणार नाही” ही जाचक अट काढून पात्र गुणवंत विध्यार्थीना न्याय द्यावा, अशी मागणी विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष समितीचे राहुल ससाने यांनी पत्राद्वारे केली आहे.