मुलींच्या मोफत शिक्षणाची अंमलबजावणी केव्हा ? उपसमितीची मंजूरी, कॅबिनेटची मोहोर उमटणार..  

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील मुलींची शिक्षणाची टक्केवारी (Educational percentage of girls) वाढावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने (State Government) आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असेलेल्या कुटुंबातील मुलींचे उच्च शैक्षणिक शुल्क माफ (Educational fee waived) केले जाणार आहे, अशी घोषणा तीन महिन्यापूर्वी उच्च व तंत्रज्ञान मंत्री चंद्रकांत पाटील (Higher and Technology Minister Chandrakant Patil) यांनी केली होती. त्यात तब्बल ६४२ कोर्सेस मध्ये मोफत शिक्षण दिले जाणार असून त्यामुळे राज्यातील २० लाख मुलींना फायदा होणार आहे. या निर्यणायाची अंमलबजावणी (Implementation of the decision) याच शैक्षणिक वर्षापासून (२०२४-२५) (From the academic year 2024-25) होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. याबाबत उपसमितीचा निर्णय झाला असून लोकसभेची आचारसंहिता संपताच पहिल्या कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

इयत्ता बारावीनंतर कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमुळे अनेक हुशार मुलींना आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. तर काही पालक उच्च शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने बारावपर्यंतचे शिक्षण झाले की मुलीचे लग्न लावून देतात. त्यामुळे इच्छा असून देखील आर्थिक परिस्थिती आणि इतर कारणांमुळे अनेक मुलींना आपल्या शिक्षणावर पाणी सोडावे लागते. परिणामी राज्यातील उच्च शिक्षणातील मुलींचा टक्का कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकाने यावर उपाय योजना शोधून मुलींना उच्च शिक्षणातील तब्बल ६४२ कोर्सेस मध्ये मोफत शिक्षण दिले जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. 

राज्यातील सर्व विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या ५ हजार ३०० महाविद्यालयांमध्ये मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील २० लाख गरीब कुटुंबातील मुलींना याचा थेट फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर जवळपास अतिरिक्त  १८०० कोटींचा भार पडणार आहे. या कोर्सेसचे निम्मे शुल्क सध्या शासन शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून देत होते, मात्र, यापुढील काळात संपूर्ण शुल्क राज्य सरकार भरणार आहे.