मोठी बातमी: आरटीई प्रवेशाबाबत शासनाने दिले निर्देश ; स्वयंअर्थसहाय्यीत, पोलीस कल्याणकारी शाळांचा समावेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन 2024 25 या शैक्षणिक वर्षाचे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया (RTE Admission Process)पूर्वीच्या नियमानुसार राबविण्यासाठी आवश्यक ते बदल आरटीई पोर्टलमध्ये करण्यात येत आहेत. तसेच जनहित याचिकेवरील आदेश विचारात घेऊन 6 मार्च 2014 आणि 3 एप्रिल 2024 रोजीचे परिपत्रक रद्द करून स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा (Self-financing School, Police Welfare School)(विनाअनुदानित शाळा) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा) यांचा समावेश करून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी नव्याने परिपत्रके निर्गमित करावे, असे निर्देश राज्य शासनाचे कक्षा अधिकारी रामदास धुमाळ यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी(Sharad Gosavi, Director of Primary Education)यांना दिले आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षण जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत राज्य शासनाकडून प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाला परिपत्रकाद्वारे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागातर्फे पूर्वी वंचित व दुर्बल गटातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग स्तरावर कमीत कमी 25 टक्के प्रवेश करण्याची पद्धत होती. परंतु, त्यात राज्य शासनाने सुधारणा केली. मात्र त्याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आले होती. न्यायालयाने राज्य शासनाच्या 9 फेब्रुवारी 2024 च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली त्यामुळे शिक्षण विभागाला आता पूर्वीप्रमाणे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.

राज्य शासनाकडून आरटीई प्रवेशाबाबत निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर एनआयसी तर्फे राबविल्या जात असलेल्या ऑनलाईन आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच सुधारित आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.