दत्तक शाळा योजनेचा जीआर आला; शाळेला नाव अन् ३ कोटींपर्यंतच्या वस्तुंची देणगी...

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या दत्तक शाळा योजनेचा शासन निर्णय राज्य सरकारने सोमवारी काढला. शाळा खासगी कंपन्यांच्या घशात घातल्या जाणार असल्याची बरीच टीका सरकारवर झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात शाळांना केवळ वस्तु व सेवा पुरविण्याबाबतचाच उल्लेख जीआरमध्ये करण्यात आला आहे. संपूर्ण शाळाच संबंधित कंपनी किंवा संस्थेला चालवायला दिली जाणार असल्याबाबतचा काहीच उल्लेख जीआरमध्ये नाही.

शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या जीआरमध्ये राज्यातील केवळ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना' लागू राहील, असे म्हटले आहे. शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी करण्यासाठीची व्यवस्था विकसित करणे, महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता व दर्जा उंचावण्यास मदत करणे, विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढवून त्यायोगे शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार करणे, दर्जेदार शिक्षणाच्या सर्वदूर प्रसारासाठी आवश्यक संसाधनाची जुळवणी करणें. आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणा बरोबरच आरोग्य, स्वच्छता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, क्रीडा कौशल्य इत्यादी उद्दिष्टे साध्य करणे ही शाळा दत्तक योजनेची उद्दिष्टे असतील.

शाळा दत्तक घेण्याच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळात शिक्कामोर्तब

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी  विविध पातळ्यांवर समित्या केल्या जातील. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती कार्यरत असेल. तर महापालिकेच्या शाळांसाठी पालिका आयुक्त, नगरपालिकांच्या शाळांसाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षेखाली समित्या केल्या जाणार आहेत. या समित्यांकडून शाळा दत्तकच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल.  योजनेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळही तयार केले जाणार आहे.

असे असेल दत्तक शाळा योजनेचे स्वरूप

१. समाजातील दानशूर व्यक्ती/सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमे / अशासकीय स्वयंसेवी संस्था/कॉर्पोरेट ऑफिसेस इत्यादी घटक (यापुढे त्यांचा उल्लेख देणगीदार असा करण्यात आला आहे) राज्यातील कोणतीही एक अथवा त्यापेक्षा अधिक शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त शाळा ५ वर्षे अथवा १० वर्षे या कालावधीसाठी दत्तक घेऊ शकतील.

२. देणगीदारांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे पालकत्व त्यांना स्वीकारावे लागेल व निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी त्या त्या शाळेच्या गरजेनुसार वस्तु व सेवा यांचा पुरवठा करावा लागेल. या योजनेंतर्गत देणगीदारांना रोख रकमेच्या स्वरुपात देणगी देण्यास परवानगी नसेल.

३. देणगीदारांची इच्छा असल्यास शाळा त्यांचे नाव दिले जाईल. पण त्यासाठी शाळेचे मुळ नाव बदलले जाणार नाही. कराराचा कालावधी संपल्यानंतर नावही काढले जाईल.

योजनेच्या अटी व शर्ती

१. देणगीदारास त्यांनी दत्तक घेतलेल्या शाळेचे व्यवस्थापन, प्रशासन, सनियंत्रण व प्रचलित कार्यपद्धतीत कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येणार नाही. वस्तु व सेवांच्या पुरवठ्यानंतर त्यावर त्यांना कोणत्याही प्रकरच्या स्वामित्व हक्काचा दावा करता येणार नाही. शाळेच्या प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारची दायित्वे निर्माण होणार नाहीत.

२. देणगीदाराने पुरवठा केलेल्या वस्तु व सेवांचा खर्च आवर्ती स्वरूपाचा असल्यास कराराच्या कालावधीपर्यंत असा खर्च त्यांना भागवावा लागेल. 

३. वस्तु व सेवांचा दर्जा उत्तम राहील, याची दक्षता देणगीदारास घ्यावी लागेल. त्याबाबतच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी उत्पादकासोबत AMC/CMC करण्याची जबाबदारी व त्याचा खर्च हा देणगीदाराकडे असेल.

निश्चित करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवांचे मूल्य

वस्तु व सेवा प्रकारांची यादी खालीलप्रमाणे -