परदेशी पदव्यांना आता भारतात मान्यता 

यूजीसीने परेदेशी संस्थांकडून मिळवलेल्या पदवी आणि ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षणांतर्गत मिळवलेल्या पदव्यांना मान्यता देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिध्द केली आहेत.

परदेशी पदव्यांना आता भारतात मान्यता 
UGC

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. परदेशी संस्थांमधून मिळवलेल्या पदव्यांना आता  भारतातही मान्यता असणार आहे. याबाबत यूजीसीने (UGC) परेदेशी संस्थांकडून मिळवलेल्या पदवी आणि ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षणांतर्गत मिळवलेल्या पदव्यांना मान्यता देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे (drafted guidelines) प्रसिध्द केली आहेत. मात्र,  वैद्यकीय, फार्मसी, नर्सिंग, लॉ आणि आर्किटेक्चर या अभ्यासक्रमांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (University Grants Commission) भारतीय केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि इतर उच्च शिक्षण संस्था (HEIs) च्या पदवी आणि परदेशी संस्थांकडून मिळवलेल्या पदवीच्या समकक्षतेबाबत नियम आणि मानकांचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा नुकताच प्रसिध्द झाला. आयोगाने येत्या १६ सप्टेंबरपर्यंत शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांकडून यासंदर्भात सूचना मागावल्या आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (National Education Policy 2020) मधील तरतुदी अंतर्गत भारतीय शिक्षण पद्धतीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता देण्यासाठी युजीसीने हा पुढाकार घेतला आहे.  

परदेशी उच्च शिक्षण संस्थेतून प्राप्त केलेली पदवी केवळ भारतातच मान्यता प्राप्त आणि समतुल्य असेल. मात्र विद्यार्थ्यांनी ज्या परदेशी संस्थेतून पदवी घेतली असेल त्या संस्थेला त्या देशाच्या उच्च शिक्षण समितीची मान्यता असणे आवश्यक आहे, असे UGC ने आपल्या मसुद्यात म्हटले आहे. तसेच ऑनलाइन अभ्यासक्रम,परदेशी संस्थांमधील दूरस्थ शिक्षण पद्धती, फ्रेंचायझी मॉडेल संस्थांद्वारे ऑफर केलेले अभ्यासक्रम आणि विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना  युजीसीने या नियमातून वगळले आहे. 

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रवेशाच्या निकषांची समतुल्यता भारत आणि इतर देशांमधील अभ्यासक्रमांचा किमान कालावधी, उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान गुणांची मर्यादा आणि मूल्यमापन प्रक्रियेच्या समानतेच्या आधारावर प्रदेशातील पदवीला मान्यता दिली जाईल. यासाठी युजीसीकडून  एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती सर्व बाबींची पडताळणी करून संबंधित पदव्यांना  मान्यता द्यावी की नाही, याचा निर्णय घेईल.