अतिरिक्त शुल्क आकारणीला चाप; व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क प्राधिकरणाकडून नियमावली
प्राधिकरणाकडून अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय, संगणकशास्त्र, वास्तुकला, विधी आदी अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांचे शुल्क निश्चित केले जाते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या (Professional Courses) महाविद्यालयांकडून स्टेशनरी, ग्रंथालय, जिमखाना, प्रयोगशाळा शुल्काच्या नावाखाली भरमसाठ शुल्कवसुली केली जाते. पण त्याला चाप लावला जाणार असून महाविद्यालयांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (FRA) निश्चित करून दिलेले शुल्कच घेता येणार आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांकडून एकूण जमा शुल्काच्या दुप्पट दंड वसू केला जाणार आहे.
प्राधिकरणाकडून अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय, संगणकशास्त्र, वास्तुकला, विधी आदी अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांचे शुल्क निश्चित केले जाते. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठीचे शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव पाठवण्याबाबतची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. तसेच शुल्क निश्चितीसंदर्भात काटेकोर नियमावली जाहीर केली आहे.
पीआरएन अनब्लॉक प्रकरणी ठगांनी उकळले पैसे; विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट
महाविद्यालयांकडून प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांकडून केवळ शिक्षण शुल्क (ट्युशन फी) आणि विकसन शुल्क (डेव्हलपमेंट फी) घेणे अपेक्षित असते. मात्र, ओळखपत्र, स्टेशनरी, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना आदीच्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क वसुली केली जाते. आता एफआरएने निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त स्वतंत्र शुल्क आकारता येणार नाही. तसे झाल्यास त्यांना मोठा दंड आकारला जाणार आहे.
चूक पडणार महागात
पहिल्या चुकीसाठी संबंधित महाविद्यालयांना एक लाख, तर दुसऱ्या चुकीसाठी दोन लाख आणि तिसऱ्यांदा चूक केल्यास पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. त्यानंतरही अतिरिक्त शुल्क वसुली केल्यास मात्र एकूण जमा केलेल्या शुल्काच्या दुप्पट दंड आकारला जाईल. एवढ्यावरच न थांबता महाविद्यालयांना अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावे लागेल, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यालयांना विलंब शुल्क आकारता येणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
विकसन शुल्क असेल १० टक्के
प्राधिकरणाने विकसन शुल्कावरही बंधने आणली आहेत. महाविद्यालयांना आता शिक्षण शुल्काच्या १० टक्के रक्कमच विकसन शुल्क म्हणून घेता येणार आहे. मात्र, त्यासाठीही एक अट असणार आहे. संबंधित शाखेच्या शिखर संस्थेच्या निकषानुसार आवश्यक सुविधा असतील तरच हे शुल्क घेता येणार आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी ही मर्यादा १२ टक्के, तर नॅक, एनबीए, एनआयआरएफ अशा संस्थांच्या मूल्यांकनाच्या आधारे १५ टक्क्यांपर्यंत विकसन शुल्क घेता येणार आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
