Bogus Schools : अनधिकृत शाळांचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात गाजणार; अजूनही बोगस शाळा सुरूच
राज्यात जवळपास ८०० हून अधिक शाळा बोगस असल्याचा दावा शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी केला होता. त्यानुसार विभागाने काही शाळांवर कारवाई करून या शाळा बंद केल्या.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अनधिकृत शाळांचा (Bogus Schools) मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon session of Assembly) अनेक आमदारांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्याचे समजते. शिक्षण विभागाकडून (Education Department) मागील काही दिवसांत अनेक शाळांना टाळे ठोकले असले तरी अजूनही काही शाळा सुरूच आहे. त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे विभागाकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. (Fake Schools in Maharashtra)
राज्यात जवळपास ८०० हून अधिक शाळा बोगस असल्याचा दावा शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. या शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र, इरादा पत्र किंवा शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक एखादे कागदपत्र नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया विभागाकडून सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार विभागाने काही शाळांवर कारवाई करून या शाळा बंद केल्या. तर काही शाळांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
Teachers Recruitment : निवृत्त शिक्षकांना अच्छे दिन; पंधरा दिवसांत भरती करण्याचे शासनाचे आदेश
काही शाळांकडून लाखो रुपयांचा दंडही आकारण्यात आला आहे. यामध्ये राज्य मंडळासह केंद्रीय मंडळाच्या शाळांचाही समावेश आहे. आता हा मुद्दा अधिवेशनातही उपस्थित केला जाणार आहे. अनेक आमदारांकडून यावर चर्चा घडवून आणली जाण्याची मागणी करण्यात आल्याचे समजते.
बंद करण्यात आलेल्या अनधिकृत शाळा, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन, संस्थाचालकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून शाळांची होत नसलेली तपासणी, बोगस शाळांना रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना याअनुषंगाने शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना घेरले जाऊ शकते.
शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राची घसरण का? शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरेंनी सांगितले कारण...
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात एकूण ५३ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या होत्या. त्यापैकी ३७ शाळा बंद करण्यात आल्या असून अजूनही १६ शाळा सुचूच आहे. तर आठ शाळांकडून दंडवसुली करण्यात आली आहे. चार शाळांवर गुन्हेही दाखल कऱण्यात आले आहेत. १२ शाळांना शासन मान्यता नसून ४२ शाळांकडे नाहरकत प्रमाणपत्र नाही. एकही कागदपत्रे नसलेल्या चार शाळाही आढळून आल्या आहेत.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
