अनधिकृत शाळांना मिळणार सवलत; दीपक केसरकरांची विधानसभेत माहिती
विधानसभेत शुक्रवारी अनधिकृत शाळांच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान राज्यातील अनेक आमदारांनी आपले मुद्दे उपस्थित केले. प्रामुख्याने मुंबईतील अनधिकृत शाळांबाबतही स्थानिक आमदारांनी प्रश्न मांडले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील काही अनधिकृत शाळांना (Bogus School) सवलत दिली जाणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (School Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. बोगस कागदपत्रे सादर केलेल्या शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जवळपास ३७८ शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही, काही शाळांनी डिपॉझिट भरलेले नाही, काही शाळांचा जागेचा प्रश्न आहे. अशा शाळांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करून सवलत देऊन अधिकाधिक शाळा नियमित करण्याचा विचार असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. (Maharashtra Assembly Monsoon Session)
विधानसभेत शुक्रवारी अनधिकृत शाळांच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान राज्यातील अनेक आमदारांनी आपले मुद्दे उपस्थित केले. प्रामुख्याने मुंबईतील अनधिकृत शाळांबाबतही स्थानिक आमदारांनी प्रश्न मांडले. याविषयी बोलताना मंत्री केसरकर यांनी अनधिकृत शाळा बंद करताना विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जात असल्याचे सांगितले. तसेच शाळांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार केला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
Bogus Schools : बनावट प्रमाणपत्र देणारी गँग, SIT मार्फत चौकशी करण्याची विधानसभेत मागणी
केसरकर म्हणाले, अनधिकृत शाळांबाबत समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मिळाला आहे. ज्या शाळा नियमित होत नाहीत, तेथील विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जात आहे. सेल्फ फायनान्स अक्टनुसार, पाच गुंठे शहरात तर एक एकर ग्रामीण भागात जागा लागते. जागेबाबदची अडचण शाळांना येत असल्याचे आढळून आले आहे. यावर सविस्तर चर्चा काल झाली आहे. काही शाळांकडे ४ गुंठे ९० असे आढळले आहे.
काही शाळांनी २५ लाख डिपॉझिट भरलेले नाही. काही शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही. अशा ३७८ शाळा असून त्यापैकी सर्वाधिक ३४७ शाळा एकट्या मुंबईतील आहे. तर पुण्यात १४ शाळा आहेत. त्यापैकी जेवढ्या नियमित करता येतील, तेवढ्या करू. एनओसी नसलेल्या शाळांना सहा महिन्याची मुदत देऊन एनओसी घेण्याची सवलत देण्याचा विचार करत आहोत. ज्यांनी बोगस, खोटी प्रमाणपत्रे दिली त्या शाळा बंद केल्या आहेत, गुन्हे दाखल केले आहेत, असे केसरकर यांनी सांगितले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
