शासनाकडून शाळांची थट्टा! थकित २ हजार ८०० कोटी अन् दिले फक्त ४० कोटी, संस्थाचालकांचा संताप
शासनाकडून सुमारे २ हजार ८०० कोटी रुपये येणे आहे. अशा परिस्थितीत फक्त ४० कोटी रुपयांची तरतूद करून राज्य शासन आमची थट्टा करत आहे, अशी नाराजी संस्थाचालकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी (RTE Fee Reimbursement) राज्य शासनाने गुरूवारी ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, हा निधी केवळ २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांसाठीचे असून प्रतिपूर्तीचे २ हजार ८०० कोटी थकले आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयावर 'एज्युवार्ताशी' बोलताना शिक्षण संस्था चालक आणि RTE कार्यकर्त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. (Maharashtra Education Department)
IESA या संस्थाचालकांच्या संघटनेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे यांनी ही आमची थट्टा असल्याची नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, " RTE कायद्याअंतर्गत शाळांना देण्यात येणारी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम २०१९ सालापासून थकीत आहे. यावर्षी या कायद्याअंतर्गत १ लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. आणि त्याआधी ५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अशा सुमारे ६ लाख विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेची गोळाबेरीज केली तर शासनाकडून सुमारे २ हजार ८०० कोटी रुपये येणे आहे. अशा परिस्थितीत फक्त ४० कोटी रुपयांची तरतूद करून राज्य शासन आमची थट्टा करत आहे."
RTE 2023 : शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर, पण दोनच वर्षांचे पैसे मिळणार
राज्य शासनाच्या अशा भूमिकेचा थेट परिणाम शाळा आणि अपिहाऱ्याने विद्यार्थ्यांवर होईल. शासनाने जर वेळेत रक्कम दिली नाही तर एक तर शाळा बंद पडतील किंवा ही योजनाच बंद पडेल, अशी भीती चोरगे यांनी व्यक्त केली. शानबाग विद्यालयाच्या संचालिका आंचल घोरपडे म्हणाल्या, "सुमारे २ हजार कोटी रुपये येणे असताना राज्य शासनाने फक्त ४० कोटी रुपये दिले आहेत, याचा संताप व्यक्त करावा कि थोडीफार का होईना रक्कम तरी मिळाली आहे याचे समाधान व्यक्त करावे हे कळत नाहीये.’’
शासन प्रतिशुल्क रक्कम देण्यास विलंब लावत आहे. जवळ जवळ मागील ५ वर्षांची रक्कम थकलेली आहे. म्हणून आम्ही आमच्याकडे RTE अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांशी दुजाभाव करू शकत नाही, अशा परिस्थितीत शाळेवर असलेला आर्थिक बोजा वाढत आहे, असेही घोरपडे यांनी सांगितले.
अनधिकृत शाळांना मिळणार सवलत; दीपक केसरकरांची विधानसभेत माहिती
आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत म्हणाले, " शुल्क प्रतिपूर्ती ची रक्कम म्हणून ४० कोटी रुपयांची तरतूद ही तुलनेने खूपच किरकोळ आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम केंद्र शासनाकडून आलेली असताना ती राज्य शासनाकडून वितरित का झाली नाही, ती इतरत्र वर्ग करण्यात आली आहे का, त्या रकमेचे काय झाले याचा शोध घेतला पाहिजे. शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यात राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर खोलवर परिणाम होणार आहेत. मोठ्या प्रमाणात खाजगी शाळा निर्माण होत आहेत, पण त्या RTE अंतर्गत येणार नाही, याची काळजी शाळा घेत आहेत. याचा परिणाम शाळा तसेच विद्यार्थी दोघांवर होत आहे."
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
https://chat.whatsapp.com/Ib9LP2jUnnXAQpcKKJ5nWD
