आरटीई कायद्यातील बदलाविरोधात पालकांचा आक्रोश ; वंचित, दुर्बल विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावला

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education) शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये (RTE ) बदल करण्यात आला. त्यामुळे आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा (Aided Schools) असल्यास संबंधित परिसरातील विना अनुदानित शाळेत आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जाणार नाही. या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध केला जात आहे. हा आदेश मागे घेण्यात यावा (order should be withdrawn) या मागणीसाठी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) तसेच विविध पालक संघटना आणि पालकांनी रविवारी पुण्यात बालगंधर्व रंगमंदिर चौकामध्ये घोषणा देत तीव्र निदर्शने करण्यात आली.

या नव्या बदलामुळे गरीब मुलांना कुठल्याही खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता आता पूर्णपणे दुरावली आहे. या बदलामुळे वंचित आणि दुर्बल घटतातील मुले यांच्यासाठी सरकारी शाळा आणि श्रीमंतांसाठी खाजगी इंग्रजी शाळा अशी विभागणी होणार आहे. या पद्धतीमुळे शिक्षणातील सामाजिकीकरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल, असा आरोप आपकडून करण्यात आला. आर्थिक, सामजिक स्तरामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करत खाजगी शाळांमध्ये वंचित दुर्बल घटकासाठी 25% राखीव जागा ठेवणे हेच न्यायपूर्ण आहे. त्यामुळे सरकारने केलेली दुरुस्ती ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारी आहे, असा आरोप आपचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केला.

हेही वाचा: आरटीईचे खाजगी शाळांमधील प्रवेश बंद केले नाहीत ; शिक्षण आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

नवीन शैक्षणिक धोरणात पूर्व प्राथमिक शाळेपासूनच दहावीपर्यंत शिक्षण हे दर्जेदार आणि सर्वांना परवडणारे असावे व त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वप्रथम अनुदानित आणि सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजीची सोय तसेच त्याचा दर्जा सुधारणे यावर लक्ष द्यायला हवे. असर, क्राय तसेच इतर संस्थांच्या सर्वे मधून सरकारी शाळांची दयनीय स्थिती उघड झालेली आहे, असे शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे यांनी संगितले.

खाजगी शाळांची शुल्क प्रतिपूर्ती रक्कम वेळेत द्यायला हवी, त्यात उशीर झाल्यास खाजगी संस्थांना व्याज द्यायला हवे व कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी योग्य ती काळजी सरकारने घ्यायला हवी. केंद्र सरकारकडून आलेला निधी इतरत्र वापरू नये ,शी मागणी यावेळी  करण्यात आली. इतर राज्यांना जे जमते ते महाराष्ट्रात फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या सरकारला का जमत नाही, असा सवाल पालक आघाडीच्या ललिता गायकवाड यांनी उपस्थित केला.

सरकारने हा बदल करणारा आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा अधिक तीव्र आंदोलन पालक करतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनात आप राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत, शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे, पालक आघाडी अध्यक्ष ललिता गायकवाड यांच्यासह शेकडो पालक व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.तसेच सुरेखा भोसले, आरती करंजावणे, अमोल काळे,  संतोष काळे, अविनाश केंदळे, श्रीकांत भिसे, चंद्रकांत गायकवाड, शिवाजी डोलारे, आसिफ मोमीन, सुनील सौदी, विकास गोलांडे, गिरीश नाईक, विकास चव्हाण, महेंद्र जाधव, संदीप सूर्यवंशी, प्रीतम कोंढाळकर, गोपी जोशी, विकास लोंढे, बिपिन अहिवळे, साहिल परदेशी, उमेश बोदले, अभिजीत वाघमारे, संदीप खरात, शिवराम ठोंबरे, उमेश बागडे, गुणाजी मोरे, राहुल तिवारी, रिजवान शेख, किरण कद्रे, अर्जुन साकोरे, अभिजीत मोरे, विक्रम गायकवाड, सोमनाथ गोडांबे, प्रदीप माने, शंकर थोरात, ज्ञानेश्वर गायकवाड, सुनील भोसले, उमेश दीक्षित, कुमार धोंगडे, हिना अन्सारी, समीना शेख, मनोज शेट्टी, किरण कांबळे, शमीम बागवान, मुमताज शेख, श्रद्धा शेट्टी, रेधान बागवान, अमित मस्के, मयूर कांबळे, निलेश वांजळे, संजय कटारनवरे, एम अली सईद, संजय रणधीर,अविनाश भाकरे, क्षमा गायकवाड, ॲनी अनिश, शितल कांडेलकर, स्नेहा लावंड, मंजुनाथ मनोरे, अक्षय शिंदे, सतीश यादव, प्रभाकर कोंढाळकर,संदीप धाडगे, ऋषिकेश मारणे, गणेश थरकुडे इत्यादी पालक व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.