कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करणार; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्य सरकारने (Maharashtra Government) काढलेला कंत्राटी भरतीचा (Contractual Recruitment) जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. जीआर आल्यापासून विरोधी पक्षांकडून सरकारवर जोरदार टीका केली जात होती. तसेच अनेक संघटनांकडून राज्यभरात आंदोलने सुरू होती. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

दि. ६ सप्टेंबर रोजी सरकारकडून कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला होता. याविषयी फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच कंत्राटी भरतीचा पहिला निर्णय झाला होता. त्यानंतर अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातही असे जीआर निघाले. २०१४ मध्ये सेवापुरवठादारांचे पॅनेल तयार करण्यात आले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे धोरण म्हणून स्वीकारले आणि त्याला मान्यता दिली. आमच्या सरकारने केवळ सेवापुरवठादारांचे दर २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी केले. त्यानंतर मात्र आम्हीच हा निर्णय घेतल्याचा आरोप सरकारला केला जात होता.

बार्टी, सारथी, महाज्योतीमध्ये समानता; फेलोशिपसाठी विद्यार्थी संख्या निश्चित

एखाद्या विभागामध्ये सहा, नऊ, अकरा महिन्याची पदे निर्माण होतात. त्यावर त्या-त्या विभागाकडून जी भरती केली जायची, ते अधिकार त्या विभागांचे कायम आहेत. पण सरसरकट धोरण म्हणून नऊ कंपन्यांची नेमणूक करून भरती केली जाणार असल्याचा आरोप केला जात होता. ही नेमणूक मागील सरकारने केली होती. ते धोरण आम्हाला मान्य नाही म्हणून आम्ही हा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्यावरच आरोप होत असल्याने आम्ही त्यावर गांभीर्याने विचार केला. आमच्या सरकारचे हे धोरण नाही. आम्हाला त्याची गरज वाटली नाही. ते-ते विभाग यापुर्वी जे आवश्यक कामांसाठी त्या-त्यावेळी तात्पुरती भरती करत होते ते सुरूच राहणार आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मुबंई पोलीस दलात कंत्राटी भरती - तीन वर्षापर्यंत मुंबईत ठाकरे यांच्या काळात मुंबईत एकही भरती झाली नाही. दरवर्षी तीन,चार,पाच हजार कर्मचारी निवृत्त होतात. त्यामुळे मोठा बॅकलॉग तयार झाला. यावर्षी मुंबई सात हजार पोलीस शिपाई दिले. ही भरती झाल्यानंतर ट्रेनिंग होऊन ते नियुक्त होईपर्यंत जवळजवळ दीड वर्षांचा कालावधी लागतो. मुंबईवर सातत्याने आतंकवादाचा धोका असतो. म्हणून उद्या एखादी घटना घडली तर आम्ही पोलीसांची भरती केली नाही म्हणून घटना घडली, असे सांगता येत नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून कर्मचारी घेतले जाणार आहेत, असे फडणवीस यांनी पोलिसांच्या कंत्राटी भरतीच्या आरोपावर बोलताना सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ हे सरकारनेच सुरू केले आहे. पोलीस भरतीत सात-आठ जागा असतील आणि त्यापेक्षा जास्त अर्ज आले तर उर्वरित हजार-दोन हजार जणांना सुरक्षा महामंडळात पाठवून त्यांना ट्रेनिंग द्यायचे आणि सरकारी आस्थापना किंवा खासगी आस्थापनांना सुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने महामंडळाची स्थापना झाली. या महामंडळाचे तीन हजार पोलीस मुंबईत वापरले जाणार आहे. त्यांचा पगार मुंबई पोलिसांकडून केला जाईल. म्हणून जीआर काढण्यात आला आहे. ही कंत्राटी भरती नाही. भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा महामंडळात पाठविले जाईल. राज्यातील तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्राचे सरकार महाराष्ट्रातील युवा शक्तीच्या पाठीशी उभे आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.