बार्टी, सारथी, महाज्योतीमध्ये समानता; फेलोशिपसाठी विद्यार्थी संख्या निश्चित

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

बार्टी (Barti), सारथी (Sarthi), महाज्योती (Mahajyoti), अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम व योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी कायमस्वरुपी समिती गठीत करण्याचा तसेच एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आला. बैठकीत अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देण्यात आली.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते. राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात. 

त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, वसतीगृह व वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वंयम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात.  अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली. आता प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल.

Sarthi : फेलोशिपसाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा लढा, ‘सारथी’समोर आंदोलन

अधिछात्रवृत्ती- अधिछात्रवृत्ती ही योजना राबविण्याकरिता वरील स्वायत्त संस्थांमध्ये पुढील प्रमाणे विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. बार्टी- 200 विद्यार्थी, सारथी- 200 विद्यार्थी, टीआरटीआय- 100 विद्यार्थी, महाज्योती- 200 विद्यार्थी

निकष- याकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. लाभार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये इतके मर्यादित असावे. आरक्षणाच्या धोरणानुसार महिलांकरिता 30 टक्के, दिव्यांगाकरिता 5 टक्के व अनाथांकरिता 1 टक्के याप्रमाणे आरक्षण राहिल.

अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य विद्यापीठांमार्फत, भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळ (NSFDC) व इतर तत्सम संस्थांमार्फत देखील विद्यावेतन देण्यात येते. त्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यात येत असलेल्या विद्यार्थ्याचा समावेश बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यात येऊ नये. अथवा त्यांना वरीलपैकी एकच पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्याकरिता विद्यार्थ्यांनी किमान “B+” मानांकन प्राप्त शासकीय विद्यापीठात/ “A” मानांकन खाजगी विद्यापीठात  प्रवेश घेणे आवश्यक आहे .

स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण- युपीएससीसाठी – उच्च व तंत्र  शिक्षण विभागांनी सूचीबद्ध केलेल्या दिल्ली येथील प्रशिक्षण केंद्रामार्फत सर्व संस्थांनी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा. एमपीएससी, आयबीपीएस बँकिंग, पोलीस व मिलीटरी भरतीपूर्व प्रशिक्षण व तत्सम स्पर्धा परीक्षा कार्यक्रम–स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांबाबत निवडीचे निकष अंतिम करावेत. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकष अंतिम करावेत.

परदेश शिष्यवृत्ती- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग- 75 विद्यार्थी, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग- 75 विद्यार्थी, आदिवासी विकास विभाग- 40 विद्यार्थी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग- 20 विद्यार्थी, नियोजन विभाग- 75 विद्यार्थी, अल्पसंख्याक विभाग- मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ – 25 विद्यार्थी, अल्पसंख्याक विभाग –  27 विद्यार्थी.  परदेशी शिष्यवृत्तीचे निकष देखील निश्चित करण्यात आले आहेत.  यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख इतके मर्यादित असावे. QS World Ranking नुसार ज्या विद्यापीठांचे मानांकन 200 च्या आतमध्ये आहे. त्या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. अशा स्वरुपाचे निकष आहेत.

AICTE : देशभरातील तांत्रिक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्याची अंतिम मुदत वाढवली

स्वाधार/स्वयंम /निर्वाह भत्ता विभागनिहाय तत्सम योजना- वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांरीता वार्षिक खर्चासाठी पुढीलप्रमाणे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरित करण्यात यावी.            मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड व नागपूर या ठिकाण शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ६० हजार रुपये प्रति वर्ष. इतर महसूली विभागीय शहरातील व उर्वरित “क” वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ५१ हजार रुपये प्रति वर्ष.

इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसांठी ४३ हजार रुपये प्रति वर्ष. तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ३८ हजार रुपये प्रति वर्ष. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम, स्वाधार/निर्वाह भत्त्याचा लाभ देण्याकरिता एकच स्वतंत्र पोर्टल विकसित करावे. वसतिगृह प्रवेश व स्वयंम स्वाधारच्या लाभार्थ्यांचे पात्रता निकष अंतिम करावेत.