शाळांचे खाजगीकरण अन् कंत्राटी शिक्षक भरतीही होणार नाही! दीपक केसरकरांचे आश्वासन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील एकही शाळा (Schools in Maharashtra) बंद केली जाणार नसून, शिक्षण क्षेत्राचे कोणत्याही परिस्थितीत खाजगीकरण (Privatisation of Education) होणार नाही. तसेच राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक (Contractual Teachers Recruitment) नेमणूक केली जाणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (School Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेने दिली. केसरकर यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच मुंबईत घेतली.

शिक्षक संघटनेच्या वतीने केसरकर यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यामुळे दत्तक शाळा योजना, कंत्राटी शिक्षक नेमणूक, समुह शाळा योजना यांसह विविध प्रमुख शासन निर्णयांचा समावेश होता. जिल्हा परिषदांच्या शाळातील फक्त भौतिक सुविधा सुसज्ज करण्याच्या हेतूने शासनाने दत्तक योजना हा उपक्रम आणला असून दत्तक घेणाऱ्या कंपनीचा प्रशासनामध्ये कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही, असे केसकर यांनी बैठकीत सांगितले.

RTE शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम सहा आठवड्यात द्या! उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

राज्यात कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही धोरण नसून राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक होणार नाही. सर्व जिल्ह्यांची बिंदुनामली तपासून पूर्ण होताच ३० हजार शिक्षण सेवक नियुक्ती लवकरच केले जाणार असल्याचे आश्वासनही केसरकर यांनी बैठकीत दिली. वाडीवस्तीवरील शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. माहिती संकलन होताच कमी अत्यल्प पटांच्या शाळांबाबत काय विचार करता येईल याबाबत पालक व शिक्षकांना विश्वासात घेतलेशिवाय शाळा समूह योजनेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले असून त्यानुसार फक्त निवडणूक व जनगणना वगळता शिक्षकांना कोणतेही अशैक्षणिक काम असू नये असे नियोजन करण्यात येईल. शिक्षकांना अन्य विभागाच्या कामाला जुंपू नये अशी मागणी संघटनांनी यावेळी केली. याशिवाय वरिष्ठ पदांवर शिक्षकांमधून भरती, मुख्यालयी राहण्याची अट, सीएमपी वेतन प्रणाली, विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी, पदवीधर शिक्षक वेतन तफावत, शिक्षकांची प्रलंबित देयके, जिल्हातंर्गत व आंतरजिल्हा बदली, विद्यार्थी आधार कार्ड आदी प्रश्नांवर मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासन केसकर यांनी दिल्याची माहिती संघटनेने दिली.

बैठकीला मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष केशव जाधव, सरचिटणीस राजेश सुर्वे, प्रमुख संघटक प्रसाद पाटील, चिंतामण वेखंडे, सल्लागार शिवाजीराव साखरे, सदस्य हरीश ससनकर, उत्तरेश्वर मोहोळकर, बापू खरात, लक्ष्मण दावनकर, शिवाजी ठोंबरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.