सरकारविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी; पुण्यात ठरली रणनीती
कृती समितीच्या शनिवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीत शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, दत्तात्रय सावंत, नानासाहेब बोरस्ते आदी उपस्थित होते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील काही दिवसांपासून शालेय शिक्षण विभागातील (School Education Department) विविध निर्णयांमुळे पालक (Parents), शिक्षक (Teachers) तसेच शिक्षणतज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दत्तक शाळा योजना (School Adoption Scheme), कंत्राटी शिक्षक भरती (Teachers Recruitment) आणि समूह शाळा (Cluster School) विकसित करण्याच्या निर्णयाविरोधात विविध संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीही आता मैदानात उतरली आहे. पुण्यात झालेल्या समितीच्या बैठकीत सरकारचे निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. त्याचप्रमाणे स्थानिक आमदार व प्रशासनाला निवेदन देत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
कृती समितीच्या शनिवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीत शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, दत्तात्रय सावंत, नानासाहेब बोरस्ते, शरद जावडेकर, गीता महाशब्दे, शिवाजी खांडेकर, सुभाष वारे, मुकुंद किर्दत, उदय शिंदे, विश्वंभर चौधरी यांच्यासह ३९ विविध संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
खासगीकारण ही पळवाट, न्यायालयात का जाऊ नये?; दत्तक शाळा योजनेवर पालकांचे पत्र व्हायरल
शासन निर्णयांविरोधात शिक्षण क्षेत्रात नाराजी वाढत चालली असल्याचे या बैठकीत दिसून आले. या निर्णयांमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा होत असल्याचा सांगत अनेक वक्त्यांनी निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. आंदोलनाची सुरूवात कोल्हापुरातून करणार असल्याचे सांगत आमदार आसगावकर म्हणाले, सरकारच्या धोरणाविरोधात हा मोर्चा असून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांसह पालक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत.
माजी आमदार तांबे म्हणाले, ‘सरकार गरिबांच्या मुलांचे शिक्षण हिरावून घेत आहे. सरकारी शाळांमध्ये हजारो पदे रिक्त असतानाही कंत्राटी भरतीचा आग्रह केला जात आहे. शाळांना दत्तक देण्याऐवजी सरकारने मंत्रालयच कंपन्यांना दत्तक द्यावे.’ सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याची टीका सावंत यांनी केली.
दरम्यान, समूह शाळा, दत्तक योजना व कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाचा निषेध ग्रामसभेत करावा, स्थानिक आमदारांना निवेदने द्यावीत, निर्णय रद्द करण्याची मागणी राज्यपाल व राष्ट्रपतींकडे करावी, असे आवाहन समितीचे निमंत्रक भाऊ चासकर यांनी शिक्षक, पालक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व संघटनांना केली.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
