तीन नाही तर सर्वच विद्यापीठांचे होणार फॉरेनसिक ऑडिट; उच्च शिक्षण विभागाचा निर्णय
राज्य विद्यापीठांकडून आर्थिक खर्चाबाबत वेगवेगळ्या पद्धतीने काम केले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे त्यात एकसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने हे ऑडिट केले जात आहे.त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात यावरून व्यक्त केल्या जाणाऱ्या उलट सुलट चर्चाना यामुळे पूर्णविराम मिळणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागातर्फे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आणि एस एन डी टी विद्यापीठाचे फॉरेन्सिक ऑडिट केले जाणार असल्याचे माहिती नुकतीच समोर आली. मात्र, केवळ या तीन विद्यापीठांचे नाही तर राज्यातील सर्व 12 राज्य विद्यापीठांचे आणि तीन अभिमत विद्यापीठांचे असे एकूण 15 विद्यापीठांचे फॉरेनसिक ऑडिट करण्यात येणार आहे.
विद्यापीठांना आर्थिक शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने हे ऑडिट केले जाणार असून त्यासाठी एकच अकाऊंट आणि फायनान्स कोड तयार केला जात आहे, असे राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ' एज्युवार्ता ' शी बोलताना सांगितले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने तीन विद्यापीठांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे निश्चित केले होते.परंतु, हे फॉरेन्सिक ऑडिट गेल्या दहा वर्षातील काळात झालेल्या अनियमित्यची चौकशी करण्यासाठी नसून विद्यापीठांनी केलेल्या आर्थिक खर्चाचा तपशील तपासून त्या दृष्टीने विद्यापीठांना आर्थिक शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने निर्देश देण्याच्या भूमिकेतून केले जात आहे.
राज्य विद्यापीठांकडून आर्थिक खर्चाबाबत वेगवेगळ्या पद्धतीने काम केले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे त्यात एकसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने हे ऑडिट केले जात आहे.त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात यावरून व्यक्त केल्या जाणाऱ्या उलट सुलट चर्चाना यामुळे पूर्णविराम मिळणार आहे.
देवळाणकर म्हणाले, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना, कुलसचिवांना, परचेस कमिटीला तसेच उपकुलसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना किती रकमेपर्यंत खर्च करता येऊ शकतो, याबाबतची माहिती पुढील काळात तयार केली जात आहे. एकच स्टॅचूट सर्वांना लागू केल्याने सर्वांना आर्थिक व्यवहाराची शिस्त लागेल. तसेच सार्वजनिक निधीच्या वापरात अधिक पारदर्शकता येईल. हा उपक्रम विद्यापीठांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासाठी नसून सार्वजनिक पैशांचा योग्य व जबाबदारीने वापर होत आहे याची खात्री करण्यासाठी आहे, असेही देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले.
