NMC चा ऐतिहासिक निर्णय! आता वैद्यकीय महाविद्यालये स्वतःच करतील प्राध्यापकांची नियुक्ती आणि पदोन्नती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने (NMC) देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात (Medical education across the country) महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केली आहे. आता वैद्यकीय महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि संबंधित प्राधिकरणे प्राध्यापकांच्या नियुक्ती, पदोन्नती (Medical colleges and universities)आणि पदनामांच्या प्रक्रियेत स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतील. यापूर्वी एनएमसीकडे नियमित पात्रता प्रमाणपत्रे आणि हस्तक्षेपासाठी (Regular Eligibility Certificates)मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे येत असत. नव्या निर्णयानुसार एनएमसी यापुढे अशा नियमित बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही.

एनएमसीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने (PGMEB) जारी केलेल्या सूचनेनुसार, हा बदल करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अनेक महाविद्यालये आणि रुग्णालये अशा समस्या सादर करत होती ज्या विद्यमान नियमांनुसार संस्थाच स्वतः सोडवू शकत होत्या. ‘वैद्यकीय संस्था प्राध्यापक पात्रता नियम २०२५’ मध्ये प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अध्यापन अनुभव, संशोधन प्रकाशने आणि प्रशिक्षण यांचे निकष स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पात्रता तपासण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांना अधिक स्वायत्तता मिळाली आहे. संस्था आता जलद गतीने प्राध्यापक नियुक्त्या आणि पदोन्नती करू शकतील. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एनएमसीने स्पष्ट केले आहे की, केवळ नियमांच्या अर्थ लावणीत संदिग्धता, पात्रतेची समानता, संक्रमणकाळातील तरतुदी किंवा इतर नियामक नियमांशी समन्वयाची गरज असलेल्या प्रकरणांमध्येच तो हस्तक्षेप करेल.

अशा विशेष प्रकरणांसाठी अर्ज केवळ महाविद्यालयाचे डीन, संचालक, प्राचार्य किंवा विद्यापीठाचे कुलसचिव यांच्यामार्फतच सादर करता येतील. अर्जात MIQFR-2025 च्या कोणत्या कलमांबाबत चर्चा आहे हे स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडणेही अनिवार्य राहील. थेट व्यक्ती किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार करण्यासाठी एनएमसीने शुल्काची तरतूद केली आहे. प्रत्येक अर्जासोबत २५,००० रूपये प्रक्रिया शुल्क आणि १८ टक्के जीएसटी भरावे लागेल. ही रक्कम परताव्याची राहणार नाही. या नियमांमुळे फक्त खरोखरच गुंतागुंतीची प्रकरणेच एनएमसीकडे येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हा निर्णय वैद्यकीय महाविद्यालयांना अधिक सक्षम आणि स्वायत्त बनवणारा आहे. यामुळे प्राध्यापकांच्या उपलब्धतेत वाढ होईल आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा बदल दीर्घकाळात वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेला बळकटी देईल.