नॅक मूल्यांकनाचे शुल्क कमी होणार ? 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 
 
देशात नॅक मूल्यांकनात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर (Maharashtra ranks first in NAAC assessment) असला तरीही राज्यातील सुमारे ५० टक्के विना अनुदानित महाविद्यालयांनी अद्याप नॅककडून मूल्यांकन (NAAC assessment) करून घेतले नाही. प्रामुख्याने नॅक मूल्यांकनासाठी होणारा खर्च परवडण्यासारखा नसल्याने अनेक महाविद्यालये नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत. त्यामुळेच राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil ) यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र  प्रधान (Union Education Minister Dhamendra Pradhan ) यांना नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्यासह नॅकवर होणारा लाखों रुपयांचा खर्च कमी करण्याबाबत शनिवारी पत्र दिले.

हेही वाचा : शिक्षण त्या २१९ प्राध्यापकांना नेट सेट मधून सूट मिळणार ?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाविद्यालयांची गुणवत्ता चांगली असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे, असा आग्रह धरला. तसेच त्यासाठी शासनाकडून आवश्यक मदत करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. मात्र, नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी एका माहविद्यालयाला सुमारे चार लाख रुपये शुल्क भरावे लागते. हा खर्च ग्रामीण भागातील कमी संख्या असणा-या महाविद्यालयांना न परवडण्यासारखा आहे. त्यामुळेच अनेक संस्थांचालक इच्छा असूनही केवळ खर्च परवडत नसल्याने  नॅक मूल्यांकन करून घेत नाहीत.

 या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेतला. तसेच शासनाच्या वतीने नॅक मूल्यांकन करण्यासाठी होणारा खर्च कमी करण्याबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र  प्रधान यांना पत्र दिले. त्यावर प्रधान यांनी येत्या आठवड्यात नॅकच्या अधिकाऱ्याबरोबर बैठकीचे आयोजन केले. त्यात नॅक मूल्यांकनात येणाऱ्या  अडचणी दूर करण्याबाबत प्रयत्न केले जाणार आहेत.

राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले, राज्यातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे.राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे; यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत.केवळ आर्थिक बाजू कामकूवत असल्याने अनेक महाविद्यालये नॅक करून घेत नाहीत.त्यामुळे नॅक मूल्यांकनासाठी लागणारा खरेच चार लांखावरून दीड लाखांपर्यंत कमी होऊ शकतो का ? नॅक मूल्यांकनात दिली जाणारी ग्रेड सिस्टीम बदलता येईल का ? या दृष्टीने केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार करून आणि मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणण्याची विनंती नॅकला केली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील अधिकाधिक महाविद्यालय नॅक मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत येतील.