आरटीई मान्यतेशिवाय चालणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभाग मेहेरबान?
शाळांवर कारवाई न केल्यामुळे शिक्षणाधिकारी, उप शिक्षणाधिकारी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नितीन दळवी यांनी केली होती.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात ६७४ अनाधिकृत शाळांपैकी (Schools) मुंबईतील (Mumbai) २३९ शाळांवर शिक्षण विभागाने (Education Department) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एखाद दुसऱ्या शाळेवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. पण या कारवाईच्या आड बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात आरटीई मान्यतेशिवाय मागील आठ वर्षे चालणाऱ्या नामांकित बडया शाळांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी (Nitin Dalvi) यांनी केला आहे.
नितीन दळवी आणि प्रसाद तुळसकर यांनी १४ मार्च रोजी महानगरपालिका शिक्षण विभाग कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या २१८ शाळा या विना आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असल्याची तक्रार शिक्षण संचालक प्राथमिक, शिक्षण आयुक्त तसेच प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडे केली होती. तसेच या शाळा आपल्या बॅलन्स शिटमधे केलेला गैरव्यवहार उघड होऊ नये म्हणून आरटीई मान्यतेचे नुतनीकरण करत नाही, हे तक्रारीत नमूद केले होते. या शाळांवर कारवाई न केल्यामुळे शिक्षणाधिकारी, उप शिक्षणाधिकारी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.
मागील दोन वर्षांपासून तक्रार करूनही एकाही खाजगी शाळांवर दंडात्मक कारवाई केलेली नाही. एका नामांकित शाळेची प्रथम मान्यता २०१२ ला संपली आणि आरटीई मान्यता या शाळेने घेतलेली नाही. या शाळेवर बीएमसी शिक्षण विभागाने तक्रार करुनही दंड वसूल केला नाही. फक्त सुचना पत्र पाठवले आरटीई कायद्यानुसार एक लाखा रुपये दंड व दिवसाला दहा हजार रुपये दंडानुसार या शाळेकडून दोन कोटी रुपये दंड वसूल करायला हवा होता, असे दळवी यांनी सांगितले.
तक्रारीवर कारवाईस होणाऱ्या विलंबावरुन असे दिसून येते की मुंबईतील २३९ अनधिकृत शाळांच्या कारवाई आड आरटीई मान्यतेशिवाय चालणाऱ्या २१८ शाळांवरची कारवाई दडपण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाकडून होत आहे, असा आरोप दळवी यांनी केला. शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांवर कारवाई केली नाही तर आरटीईसाठी न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या जनहित याचिकेत प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण आयुक्त व प्राथमिक शिक्षण संचालक व शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली जाईल, असा इशाराही दळवी यांनी दिला आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
