राज्यपालांच्या निर्देशानंतर सरकारने निर्णय फिरवला; 'कृषी शिक्षण'च्या अभ्यास समितीचा कालावधी केला कमी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्य सरकारने (Maharashtra Government) स्थापन केलेल्या विविध समित्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी एक, दोन, तीन महिने असा कालावधी निश्चित करून दिलेला असतो. पण बहुतेकवेळा या समित्यांचा कालावधी वाढवूनच दिला जातो. परंतू महाराष्ट राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या (MCAER) पुनर्विलोकनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची मुदत एक महिन्यांनी कमी करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या (Governor) बैठकीतच हा कालावधी कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने आता समितीला आपला अहवाल ३० सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा लागणार आहे.

राज्यात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली ही चार कृषी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. या कृषी विद्यापिठांमध्ये प्रभावी समन्वय व सुसूत्रता साधण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. कृषी परिषदेचे मुख्यालय पुण्या आहे. राज्याचे कृषि मंत्री हे परिषदेचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.

पीएम यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिपचा अर्ज भरला का? उरले फक्त दोन दिवस

परिषदेचे कार्य कालसुसंगत व परीणामकारक असावे, यासाठी परिषदेच्या कार्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. आर. बी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल महिन्यात अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आला होती. त्यावेळी या समितीने आपला अहवाल ४५ दिवसात कृषी परिषदेमार्फत शासनास सादर करावा, असे निर्देशीत करण्यात आले होते. त्यानंतर महिनाभरातच या समितीला ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

दरम्यानच्या काळात राज्यपाल रमेश बैस यांनी दि. १८ जुलै रोजी घेतलेल्या बैठकीत समितीने अहवाल सादर करण्याचा कालावधी कमी करण्यात येवून दि. ३० सप्टेंबर पर्यंत अहवाल सादर करावा, असे निर्देशित केले. त्यानुषंगाने, समितीने आपला अहवाल दि.३० सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिला आहे. त्यामुळे हा अहवाल एक महिना लवकर मिळणार आहे.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/KjPbd0AYSAKB5Pt2g9yIHo