हिजाबबंदी प्रकरणी पुन्हा वाद; काॅलेज निर्णयाविरोधात ९ विद्यार्थिनींची हायकोर्टात धाव 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मुंबई येथील चेंबूर, ट्राॅम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयामध्ये (G. Acharya and D. K. Maratha College) हिजाब बंदी (Hijab ban) घालण्यात आली. या निर्णयाविरोधात महाविद्यालय प्रशासनाच्या विरोधात ९ विद्यार्थीनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली आहे. ड्रेस कोडच्या नावाखाली हिजाब, बुरखा,नकाब यावर बंदी घातल्याचा या विद्यार्थींनीचा आरोप आहे.त्यामुळे हिजाबबंदी प्रकरणामुळे पुनः एकदा वाद निर्माण झाला आहे. 

महाविद्यालयाचा निर्णय हा मनमानी असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या विद्यार्थीनींनी याचिकेद्वारे केली आहे. या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात १९ जुन रोजी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेमध्ये महाविद्यालय प्रशासनासह मुंबई विद्यापीठ, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार प्रतीवादी असणार आहे. 

मुंबईमधील एनजी आचार्य आणि डीके मराठे महाविद्यालयातील बुरखा प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे. चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या या महाविद्यालयातील नऊ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, वर्गात नकाब, बुरखा आणि हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या महाविद्यालयाच्या निर्देशाला आव्हान दिले आहे. हा निर्णय मनमानी आणि अवास्तव असल्याचे म्हटले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए.एस.चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ पुढील आठवड्यात सुनावणी घेणार आहे.

वकिलामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार 1 मे रोजी महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर बुरखा, नकाब, हिजाब, बॅज, कॅप, स्टोल यावर ‘ड्रेस कोड’ निर्बंध लादणारी एक नोटीस कम संदेश प्रसारित करण्यात आली. आता ही नोटीस रद्द करण्याची मागणी, द्वितीय/तृतीय वर्षाच्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी केली आहे. 13 मे रोजी याचिकाकर्त्यांनी कॉलेज व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांना नकाब, बुरखा आणि हिजाबवरील निर्बंध मागे घेण्याचे आवाहन केले होते.