आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी केवळ १२० कोटींची तरतूद; शासनाकडून संस्थाचालकांची फसवणूक

 आरटीई अंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाने सर्व शाळांना विनाविलंब व नियमितपणे देणे अपेक्षित आहे. परंतु, दरवर्षी प्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पात 'आरटीई'साठी केवळ १२० कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद केली आहे. परिणामी यंदाही शाळांना सुमारे तीन ते चार वर्षांपासून रखडलेली रक्कम मिळणार नाही. त्यामुळे शासन संस्थाचालकांची उघडपणे फसवणूक करत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

     शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील २५ टक्के आरक्षण जागांवर आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची दिली जाणारी रक्कम शालेय शिक्षण विभागाने योग्य वेळी जाहीर करणे अपेक्षित असते. पण रक्कम जाहीर करण्याबरोबरच या रक्कमेचे वितरण करण्यातही प्रचंड विलंब केला जातो. रक्कम वितरित करण्यासाठी शाळांना अनेक जाचक अटी घातल्या जातात. कोरोना काळात आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम १७ हजार रुपयांवरून थेट ८ हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली होती. त्यावर संस्थाचालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वाढत्या महागाईचा विचार करता शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रक्कमेत दरवर्षी वाढ होणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोरोना काळात कमी केलेली १७ हजार रुपये एवढीच रक्कम शाळांना दिली जाणार असल्याची घोषणा शासनाने जाहीर केली आहे. या रक्कमेबाबतही संस्थाचालक समाधानी नाहीत.

   राज्यातील सर्व शाळांचे शुल्क प्रतिपूर्तीचे सुमारे २ हजार ५०० कोटी रुपये शासनाकडून येणे अपेक्षित असल्याचा दावा काही संस्थाचालकांकडून केला जात आहे. तर राज्यातील शाळांचे आरटीईचे सुमारे ६५० कोटी रुपये थकले असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकारी सांगत आहेत. दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांये थकत असल्यामुळेच शिक्षण विभागाने सुध्दा शाळांमध्ये कमीत कमी विद्यार्थी प्रवेशित व्हावेत, या दृष्टीने आरटीईच्या नियमावलीत बदल केले होते,असा आरोप सामाजिक संघटनांनी केला होता.

केंद्र शासनाकडून सर्व शिक्षा अभियानासाठी निधी प्राप्त होत असताना राज्य शासन आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ का करते ? असा सवाल वारंवार उपस्थित केला जात आहे. तसेच शासनाकडून कमीत कमी २०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी प्राप्त होईल, असे वाटत होते.मात्र शिक्षण विभागाला आरटीईसाठी केवळ १२० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत,असे सूत्रांनी सांगितले.

-------------

"राज्य शासनाने आरटीई योजनेचा पोरखेळ लावला आहे. राज्यातील शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची अत्यंत तुटपुंजी रक्कम वितरित केली जात आहे. नुकतेच ३६ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. चार वर्षांपासून थकलेली आरटीईची रक्कम आणि वितरित केलेली रक्कम याचा ताळमेळ घातला तर शाळेच्या वाटेला ५ टक्के रक्कम सुद्धा येत नाही. कोरोना काळात शाळांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच सुमारे दहा वर्षांपासून राबविल्या जात असलेल्या योजनेमुळे प्रत्येक शाळेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्क्यांच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे यापुढील काळात आरटीईच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे दाखले काढून शासनाकडे सुपूर्त करण्याची भूमिका संघटनेतर्फे घेतली जाणार आहे."

- भारत भांदर्गे, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

-------------------

" शिक्षण हक्क कायद्यातील नियमावलीचे स्वतः राज्य शासनाकडूनच उल्लंघन केले जाते. कायद्यानुसार आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रक्कमेचा पहिला व दुसरा हप्ता दरसहा महिन्यांनी शाळांना द्यायला हवा. परंतु, त्याचे पालन होत नाही. तसेच सर्वच शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेणे अपेक्षित आहे.मात्र, केवळ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनाच 'आरटीई'चे विद्यार्थी दिले जात असल्यामुळे या शाळांवर प्रचंड ताण येत आहे."

- राजेंद्र चोरगे, उपाध्यक्ष, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (आयईएसए)

---------