Cluster School News : 'क्लस्टर' शाळेच्या निर्णयाची न्यायालयानेच घेतली दखल ; सुमोटो याचिका दाखल

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क : 

Cluster Schools News : केंद्र व राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या समूह शाळा 'क्लस्टर स्कूल' (Cluster School)योजनेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानेच  (Bombay High Court ) घेतली आहे. 'क्लस्टर स्कूल'मुळे राज्यातील सुमारे पंधरा हजार शाळा बंद होणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने राज्य शासनाला या संदर्भात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन दिल्या जाणाऱ्या 'क्लस्टर स्कूल' योजनेचे पुढे काय होणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून त्या शाळांचे रूपांतर समूह शाळेत करण्याचा निर्णय राज्य शासनातर्फे घेण्यात आला. त्यानुसार पुण्यात पानशेत येथे पहिली क्लस्टर शाळा तयार झाली. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने पानशेत येथील समूह शाळेच्या पथदर्शी प्रकल्पाच्या आधारे राज्यात सर्वत्र समूह शाळा सुरू करण्याचे परिपत्रक प्रसिध्द केले.त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले.मात्र, शिक्षण विभागाने समूह शाळेसाठी चाचपणी करणारे प्रस्तावही मागवले. त्यातच केंद्र शासनाने सुद्धा कमी पटसंख्येच्या शाळांचे रूपांतर समूह शाळेत करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, राज्यातील तब्बल 15 हजार शाळा बंद पडल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ही बाब विचारात घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणी सोमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रत्येक बालकाला त्याच्या घराजवळ शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. परंतु, समूह शाळेच्या योजनेमुळे शिक्षण हक्क कायद्यातील नियमाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींनी समूह शाळा योजनेस विरोध दर्शविला होता. त्यात आता न्यायालयानेच याचिका दाखल करून घेतल्याने शिक्षण विभागाला याबाबत उत्तर द्यावे लागणार आहे.

------------------------------

'' समूह शाळा ही संकल्पना कालसुसंगत असून केंद्र सरकारने प्रदीर्घ अभ्यास करून यासंदर्भात सकारात्मक निष्कर्ष काढले आहेत. तसेच सर्व राज्यांना ते पाठवलेले देखील आहेत.या सुमोटो याचिकेला न्यायालयामध्ये योग्य उत्तर दिले जाईल. सद्यस्थितीत आपल्या राज्यामध्ये समुह शाळा योजना राबवण्याबाबत प्राथमिक चाचपणी सुरू आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. क्षेत्रिय स्तरावरून माहिती गोळा केल्यानंतर या निर्णयाची व्यावहारिकता तपासून पुढील कारवाई केली जाणार आहे. हे मूळ पत्रातही नमूद केलेले आहे. या शाळांतील शिक्षक देखील कायमस्वरूपी नियुक्तीवर असल्यामुळे त्यांचे समायोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे कोणतेही शिक्षकांचे पद कमी होणार नाही.हे देखील स्पष्ट आहे. विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा मिळाव्यात,या सदहेतूने सर्व कार्यवाही सुरू आहे. तसेच सर्व बाबींचा सारासार विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे."

- सुरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य 

---------------------

"मा. उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेणे  स्वागतर्ह आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे राज्य सरकारकडून होत असलेले 'आरटीई'चे थेट उल्लंघन रोखले जाईल, अशी अपेक्षा आहे."

- किशोर दरक, शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक