अल्पसंख्यांक संस्थेतील शिक्षकांना टीईटी लागू नाही ; अध्यादेश काढण्याचे निर्देश 

सरफ शमशुद्दीन मसूद व अन्सारी यास्मिन नसीम अहमद या उपशिक्षिकेने मुंबई  उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.याचिका क्रमांक ६८९५/२०२३ च्या अनुषंगाने न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला.त्यात अल्पसंख्यांक शाळेतील शिक्षकांना टीईटी लागू होत नसल्याचे नमूद केले आहे.

अल्पसंख्यांक संस्थेतील शिक्षकांना टीईटी लागू नाही ; अध्यादेश काढण्याचे निर्देश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

अल्पसंख्यांक संस्थेत (Minority Institutions) नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी (Teacher Eligibility Test -TET) लागू होत नसल्याचे  मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एका याचिकेवर निकाल देताना म्हणाले आहे.त्यामुळे राज्यातील अल्पसंख्यांक संस्थेतील सहाय्यक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी लागणाऱ्या टीईटी प्रमाणपत्राची अट शिथील (The condition of TET certificate relaxed) करून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करावा,अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने (Maharashtra State Minorities Commission) राज्याच्या शालये शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिल्या आहेत. 

हेही वाचा : बापरे ! जिल्हा परिषदेचे दोन-दोन शिक्षण विस्तार अधिकारी निलंबित ; आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीच्या निधीत अनियमितता
 
 अकोला येथील विदर्भ अल्पसंख्यांक शिक्षा संस्था महासंघाचे अध्यक्ष महोम्मद फारूक गुलाम गौस यांनी अल्पसंख्यांक संस्थेतील सहाय्यक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी लागणाऱ्या टीईटी प्रमाणपत्राची अट शिथील करावी, या मागणीचे निवेदन दोन दिवसांपूर्वी दिले.त्यात सरफ शमशुद्दीन मसूद व अन्सारी यास्मिन नसीम अहमद या उपशिक्षिकेने मुंबई  उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.याचिका क्रमांक ६८९५/२०२३ च्या अनुषंगाने न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला.त्यात अल्पसंख्यांक शाळेतील शिक्षकांना टीईटी लागू होत नसल्याचे नमूद केले आहे.

टीईटी प्रमाणपत्रासंदर्भात मुंबई न्यायालयाने दिलेला निर्णय विचारात घेता.त्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने करणे आवश्यक आहे.तसेच सदर बाब अल्पसंख्यांक संस्थेशी निगडीत असल्याने आणि अल्पसंख्यांक आयोगाला याबाबत दखल घेण क्रमप्राप्त असल्याने या प्रकरणी कार्यवाही करून आपला स्वयंस्पष्ट अहवाल १५ दिवसांत आयोगास सादर करावा,असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने दिले आहेत.