बापरे ! जिल्हा परिषदेचे दोन-दोन शिक्षण विस्तार अधिकारी निलंबित ; आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीच्या निधीत अनियमितता
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या गैरकारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. त्यानंतर शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या चुकीच्या कारभाराची चौकशी करण्यात आली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची ( RTE fee reimbursement) रक्कम वितरित करताना अनियमितता केल्या प्रकरणी आणि स्वमान्यता देण्याचा अहवाल सादर करताना दिरंगाई केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेतील दोन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांवर(Education Officer) निलंबनाची कारवाई (Action of suspension) करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण (Zilla Parishad Chief Executive Officer Ramesh Chavan) यांनी कारवाईचा आदेश काढल्यानंतर अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. शिक्षण विभागातर्फे (Department of Education) सुरू असलेल्या चौकशीतून दोन मोठे मासे गळाला लागले असले तरी पुढील काही दिवसांत अजूनही काही मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : शिक्षकांसाठी मोठी बातमी : आंतरजिल्हा बदल्यांना हिरवा कंदील
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या गैरकारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. त्यानंतर शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या चुकीच्या कारभाराची चौकशी करण्यात आली.त्यात लोणी काळभोर शिक्षण विभाग पंचायत समिती हवेलीचे शिक्षण विस्तार अधिकारी अशोक गोडसे आणि जिल्हा परिषदे प्राथमिक शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकारी राजकुमार बामणे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
विस्तार अधिकारी अशोक गोडसे यांना आरटीई कायद्याअंतर्गत शाळांना स्वमान्यता देण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटी देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. गोडसे यांना च-होली येथील सरस्वती एज्युकेशन सोसायटी संचलित पुणे इंटरनॅशनल स्कूल, कोंढवा बुद्रुक येथील प्रतिभाताई पवार माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, निगडी येथील विद्यानंद भवन हायस्कूल ,हडपसर परिसरातील अॅमनोरा नॉलेज फाउंडेशन, पिंपरी खराळवाडीतील राव सवनिक फाउंडेशन, मुंढवा केशवनगर परिसरातील ऑरबिज स्कूल या शाळांना भेटी देऊन तपासणी अहवाल सादर करण्यात सांगितले होते. मात्र जिल्हा परिषदेकडे तपासणी अहवाल त्यांनी विलंबाने सादर करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे दिलेले कर्तव्य पार पाडण्यात जाणून बुजून विलंब केल्याचे स्पष्ट झाले. गोडसे यांच्या कामकाजामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलीन झाली. त्यामुळे गोडसे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली असून त्यांना तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहे.
राजकुमार बामणे यांच्याकडे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती, यु-डायस, समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत येणारे कामकाज सोपविण्यात आले होते. चौकशी अहवालात बामणे यांनी आरटी शुल्क प्रतिपूर्ती वितरणात अनियमितता केली असल्याचे समोर आले आहे. मोशी येथील अभिषेक इंटरनॅशनल स्कूल या शाळेने शासकीय जमिनीचा लाभ घेतलेला असताना २०२२-२३ या वर्षांमध्ये ५ लाख ५ हजार १९ रुपये इतक्या निधीची अनिमितता केली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बामणे यांच्यावर सुद्धा शिस्तभंगाची व निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
