राज्यातील पालकांची लूटमारही थांबवा! पालक संघटनेची सरकारकडे मागणी

शुल्क नियंत्रण कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? असा सवाल पुणे महापेरेंट्स पालक संघटनेचे दिलीपसिंग विश्वकर्मा यांनी केला आहे. त्यावरही धोरणात्मक निर्णय घ्यावी, अशी मागणीही विश्वकर्मा यांनी केली आहे.

राज्यातील पालकांची लूटमारही थांबवा! पालक संघटनेची सरकारकडे मागणी
School Fee Issue

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करण्याची शिक्षण हक्क कायद्यातील (RTE Act) ही तरतुद मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे यापुढे पाचवी आणि आठवी मधील विद्यार्थ्यांना परीक्षा देऊनच उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. सरकारच्या या नविन शैक्षणिक धोरणाचे (NEP 2020) स्वागत आहे. पण शुल्क नियंत्रण कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? असा सवाल पुणे महापेरेंट्स पालक संघटनेचे (Parents Association) दिलीपसिंग विश्वकर्मा (Dilipsingh Vishwakarma) यांनी केला आहे. त्यावरही धोरणात्मक निर्णय घ्यावी, अशी मागणीही विश्वकर्मा यांनी केली आहे.

आज देशातील ७० टक्के मुले ही सरकारी शाळेत शिकत आहेत. या सरकारी शाळांची परीस्थिती अतंत्य दयनीय अशी आहे. चांगले शिक्षण घेण्यासाठी येथे चांगले शिक्षक असणे गरजेचे असते. परंतु २५ टक्के शिक्षक हे शाळेतच येत नाहीत. या सरकारी शाळांतील २५ टक्के पदे ही तर रिकामीच असतात. काही ठिकाणी तर मुख्यध्यापक पद हे भरलेलेच नसते, अशी खंत विश्वकर्मा यांनी व्यक्त केली.

पाचवी ,आठवीच्या वार्षिक परीक्षांवर तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया

काही ठिकाणी चांगले क्लासरुम नसतात, स्वच्छतागृहेही नसतात. तर काही ठिकाणी शाळा झाडाखाली किंवा भिंतीच्या आडोशाला भरवली जाते. ही या राज्यातली सद्यस्थिती आहे. म्हणुनच पालकांचा कल हा खाजगी शाळेकडे असतो. पालकांचा हाच कल पाहून खाजगी शाळा या पालकांची मनमानी पद्धतीने लुटमार करीत असतात. ही खाजगी शाळांची लुटमार रोखण्यासाठी सरकार काही धोरणात्मक निर्णय का घेत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

सीईटी सेलकडून महत्वाच्या सुचना; अभियांत्रिकी, कृषी, फार्मसीच्या प्रवेश प्रक्रियेत अर्ज भरताना घ्या काळजी...

पहिली ते आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय सरकारने जो बदलला आहे, त्याचे तर स्वागतच आहे. पण, या राज्यातील किंवा देशातील राजकारण्यांची मुले, सरकारी कर्मचारी आणि त्या सरकारी शिक्षकांची मुलेही सरकारी शाळेतच शिकवली पाहिजेत, असा एखादा धोरणात्मक निर्णय आपले सरकार का घेत नाहीत? जर का असे घडले तर सरकारी शाळांचा दर्जा आपोआपच उंचावेल आणि इतर गोरगरीब मुलांनाही त्याचा फायदा होईल. शैक्षणीक क्षेत्रात बदल घडवणारा हा धोरणात्मक निर्णय आपल्या सरकारने लवकरात लवकर घेवो, अशी अपेक्षा विश्वकर्मा यांनी व्यक्त केली.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/BKV1cdTvHMDAsv3o1G8AB2