मुदतवाढ नाहीच; मूल्यमापन चाचणीचे गुण वेळेत नोंदवा, परिषदेचे शिक्षकांना आवाहन 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यात २२ ते २५ ऑक्टोबर या कालावधीत शालेय विद्यार्थ्यांची संकलित मूल्यमापन चाचणी -१ (Comprehensive Assessment Test-1)  ही शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी अनुदानित शाळांमध्ये घेण्यात आली. मात्र, आतापर्यंत राज्यातील फक्त ४० टक्के शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या गुणांची नोंदणी केली आहे. राज्यातील नोंदणी राहिलेल्या ६० टक्के शाळांमधील शिक्षकांना अपेक्षा होती की, यासाठी आणखीन काही दिवसांची मुदतवाढ (No extension) मिळेल. मात्र, राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेने (State Educational Research Council) मूल्यमापन चाचणीचे गुण वेळेत नोंदवा असे आवाहन शिक्षकांना केले आहे. त्यासाठी ५ डिसेंबरनंतर कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत नोंदणी न केलेल्या शाळांना वेळेत मूल्यमापन चाचणीच्या गुणांची नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्रच्या संचालकांनी संकलित मूल्यमापन चाचणी १ चे गुण चॅटबॉटवर नोंदविण्यासाठी ५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीत शंभर टक्के शाळांनी सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती भरणे अनिवार्य आहे. यानंतर गुणांची नोंद करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये तिसरी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकनांतर्गत पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन १ व २ चे आयोजन करण्यात येत आहे. यापैकी प्रथम भाषा, गणित, इंग्रजी या विषयांची संकलित मूल्यमापन चाचणी १ घेण्यात आली. ही चाचणी शिक्षकांना तपासण्याचे सांगितले होते. मूल्यमापनाचे गुण विद्या समीक्षा केंद्र यांच्यामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पोर्टलवर भरण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत.

या कामासाठी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक व प्रशासन अधिकारी, पालिका यांनी आपल्या एका अधिकाऱ्याकडे जिल्हा समन्वयक म्हणून जबाबदारी दिली आहे. या समन्वयकांनी शिक्षकांना चॅटबॉटवर चाचणी १ चे गुण कसे भरावेत, याबाबत मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. ज्या शाळांमध्ये चाचणी घेण्यात आली आहे, अशा तिसरी ते नववीच्या शाळांमधील विषयनिहाय विद्यार्थ्यांचे गुण चॅटबॉटवर नोंदविण्याबाबत कार्यवाही करावी. तांत्रिक अडचण येणाऱ्या शिक्षकांनी गुगल लिंकवर प्रतिसाद नोंदवावा, अशा सूचना शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने दिल्या आहेत.