पुणे पालिकेत बनावट भरतीचे रॅकेट उघड, बनावट नियुक्ती आदेश, खोटे लेटरहेड अन् अधिकाऱ्यांचा नावाचा गैरवापर
भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी पुणे महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ५ जूनपासून महापालिकेकडून जारी होणाऱ्या प्रत्येक अधिकृत आदेशावर क्यूआर कोड देण्यात येणार असून नागरिकांना आदेशाची सत्यता थेट स्कॅन करून तपासता येणार आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation Recruitment) नावाने बनावट भरती (Bogus Recruitment) रॅकेट उघडकीस आलं असून सुशिक्षित बेरोजगारांची लाखो रुपयांची फसवणूक (Fraud worth lakhs of rupees) करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बनावट नियुक्ती आदेश (Fake Appointment Order), खोटे लेटरहेड आणि अधिकाऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर करून ही फसवणूक करण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाने हा संपूर्ण प्रकार बनावट असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या नावाने बनावट भरती रॅकेट उघडकीस आलं असून सुशिक्षित बेरोजगारांची लाखो रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बनावट नियुक्ती आदेश, खोटे लेटरहेड आणि अधिकाऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर करून ही फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी महापालिका प्रशासनाने पत्रकार परिषद घेत संपूर्ण प्रकार बनावट असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "मंगेश खामकर नावाचा कोणताही अधिकारी महापालिकेत कार्यरत नसून वापरण्यात आलेले लेटरहेडही बनावट असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आतापर्यंत किमान १३ जणांची फसवणूक झाल्याचं समोर आलं असून नोकरीच्या आमिषाने लाखो रुपये उकळण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे," अशी माहिती पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिली आहे.
भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी पुणे महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ५ जूनपासून महापालिकेकडून जारी होणाऱ्या प्रत्येक अधिकृत आदेशावर क्यूआर कोड देण्यात येणार असून नागरिकांना आदेशाची सत्यता थेट स्कॅन करून तपासता येणार आहे. तसेच, पैसे घेऊन नोकरी मिळवून देण्याच्या आमिषाला बळी पडू नये, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
____________________________________________________
केवळ QR Code पुरेसा नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर तक्रारी झाल्या आहेत, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा व्यवस्था बदलण्याऐवजी फक्त पद्धत बदलेल. सर्वात सुरक्षित मार्ग म्हणजे सर्व शासकीय यंत्रणांनी नोकरीसाठी कोणत्याही प्रकारची लाच द्यावी लागत नाही असा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण करणे.
- विजय कुंभार, सामाजिक कार्यकर्ते