महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय: तीन प्रमुख विद्यापीठांचे होणार फॉरेन्सिक ऑडिट

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 राज्यातील तीन प्रमुख सार्वजनिक विद्यापीठांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजाची सखोल चौकशी (In-depth inquiry) करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने (Department of Higher and Technical Education) याबाबतचे परिपत्रक काढले (A circular was issued) असून, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (पुणे), एसएनडीटी महिला विद्यापीठ (मुंबई) आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ ( नाशिक) (SPPU, SNDT, YCNOU University) यांचा समावेश आहे. ही बातमी ३ जून २०२६ रोजी समोर आली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आर्थिक व्यवहारांची २०१७-१८ ते २०२५-२६ (नऊ वर्षे) तर SNDT आणि YCMOU च्या २०२१-२२ ते २०२५-२६ (पाच वर्षे) पर्यंतची तपासणी होणार आहे. पुणे विद्यापीठासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, इतर दोन विद्यापीठांसाठी ३० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या ऑडिटमध्ये आर्थिक व्यवहार, खरेदी प्रक्रिया, निविदा, प्रकल्प खर्च, निधी व्यवस्थापन, प्रवेश प्रक्रिया आणि संशोधन अनुदान यांचा समावेश असेल. फेक कर्मचारी, अनधिकृत पेमेंट्स, ग्रँट्सचा दुरुपयोग आदी गैरव्यवहारांच्या शक्यताही तपासल्या जातील.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑडिटसाठी मुकुंद एम. चिटाळे अँड कंपनी, एसएनडीटी महिला विद्यापीठासाठी चॉइस कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठसाठी किर्तने अँड पंडित LLP यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होणाऱ्या ऑडिटमुळे विद्यापीठांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि भविष्यातील गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल, असे सरकारचे मत आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये गेल्या काही वर्षांत आर्थिक अनियमिततेच्या अनेक तक्रारी अधिसभेत चर्चिल्या गेल्या होत्या. CAG अहवाल, खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता, आदिवासी विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांसह विविध आरोप समोर आले होते. अधिसभा सदस्यांनी वारंवार फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो. ऑडिट अहवालानंतर दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठीन प्रशासनाने याबाबत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.