टीईटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा लाखो शिक्षकांना मोठा दिलासा; एक वर्षाची मुदतवाढ
टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२७ ऐवजी आता ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.त्यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२७ ऐवजी आता ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.त्यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने हा निर्णय १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निकालाच्या पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी करताना दिला. या निकालात शिक्षकांनी ठरावीक कालावधीत टीईटी पात्रता प्राप्त करणे बंधनकारक ठरविण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाबरोबरच सर्व राज्यांना आणि संबंधित प्राधिकरणांना टीईटी परीक्षा नियमितपणे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शक्यतो वर्षातून दोन वेळा, साधारण सहा महिन्यांच्या अंतराने परीक्षा आयोजित करून पात्र शिक्षकांना आवश्यक अर्हता मिळविण्याची पुरेशी संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, टीईटीची सक्ती कायम ठेवल्यास हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावताना अपात्र शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवणे भविष्यातील पिढ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम करणारे ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सांगितले की, “शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायदा हा मुलांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवणारा कायदा आहे. शिक्षकांच्या सेवेला विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या किंमतीवर प्राधान्य देता येणार नाही.”
मोठ्या संख्येने शिक्षकांना अल्प कालावधीत नोकरी गमावण्याचा धोका निर्माण झाल्यास शाळांच्या कामकाजावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. त्यामुळेच ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंतची मुदतवाढ देऊन दोन्ही बाजूंच्या हितसंबंधांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरटीई कायद्यांतर्गत टीईटी पात्रतेची अट मागील तारखेपासून लागू करण्यात आलेली नाही. यामुळे पूर्वी झालेल्या नियुक्त्या अवैध ठरत नाहीत किंवा विद्यमान शिक्षकांना तत्काळ अपात्र घोषित करण्यात येत नाही. उलट, कायदा आणि त्यातील २०१७ मधील दुरुस्तीमध्ये विद्यमान नियुक्त्यांना मान्यता देतानाच किमान शैक्षणिक पात्रता मिळविण्यासाठी कालबद्ध व्यवस्था करण्यात आली आहे.
टीईटी पात्रतेची सक्ती ही शिक्षकांच्या सेवाशर्तींमध्ये नव्याने लादलेली अट नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या अडचणींबाबत सहानुभूती व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, “शिक्षकांच्या चिंता आम्हाला समजतात; मात्र केवळ संभाव्य असुरक्षिततेच्या भावनेच्या आधारावर या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याचे कारण निर्माण होत नाही.”
