राज्य सरकारच्या ७५७ शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला, हायकोर्टाची स्थगिती; वैयक्तिक सुनावणीचे निर्देश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या दोन सरकारी ठरावांनुसार ७५७ शाळा बंद (757 Schools Closed) करण्याच्या किंवा अनुदानापासून कायमस्वरूपी वंचित ठेवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती (Stay on the decision) दिली आहे. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार आणि प्रवीण एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारने नैसर्गिक न्यायाचे (Principles of Natural Justice) उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट केले. शाळांना वैयक्तिक सुनावणीची (Personal Hearing) संधी न देता कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. 

एप्रिल १ आणि २, २०२६ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या दोन शासन निर्णयानुसार ४३३ प्राथमिक आणि ३२४ माध्यमिक शाळांना (एकूण ७५७) अनुदानासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. यातील बहुतेक शाळा मराठी माध्यमाच्या आणि ग्रामीण-दूरदूरच्या भागातील होत्या. या ठरावांमुळे शाळांना स्वनिधीशिक्षण यावर चालवावे लागणार होते, ज्यामुळे अनेक शाळा बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, अशी सरकारने न्यायालयात बाजू मांडली होती.  

मात्र, न्यायालयाने सरकारच्या या धोरणावर तीव्र टीका केली. एकीकडे राज्य सरकार मराठी भाषेला प्रोत्साहन देत आहे, तर दुसरीकडे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याच्या मार्गावर आहे, हे स्पष्ट विरोधाभास आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम विचारात न घेता निर्णय घेणे योग्य नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

न्यायालयाचे निर्देश 

याचिकेत उल्लेख असलेल्या शाळांना हा जीआर लागू करता येणार नाहीत. अपात्र शाळांच्या यादीतून या शाळांची नावे वगळावी. वैयक्तिक सुनावणी घेतल्याशिवाय कोणतीही कारवाई करता येणार नाही आणि शाळा पूर्ववत चालू राहतील; शाळांवर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करता येणार नाही, असे निर्देशात स्पष्ट करण्यात आले आहेत.