मोठी बातमी : NEET UG च्या 1563 विद्यार्थ्यांचे ग्रेस मार्क रद्द, पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी

ज्या 1563 उमेदवारांना सवलतीचे गुण देण्यात आले आहेत. त्यांची परीक्षा पुन्हा घेतली जाईल. ही परीक्षा 23 जून रोजी घेतली जाऊ शकते आणि निकाल एका आठवड्यात म्हणजे 30 जूनपर्यंत जाहीर केला जाईल.

मोठी बातमी : NEET UG च्या 1563 विद्यार्थ्यांचे ग्रेस मार्क रद्द,  पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षेसंदर्भात देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या वादादरम्यान गुरूवारी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) यावर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने न्यायालयाला महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे.

NTA कडून विभागीय खंडपीठाला सांगण्यात आले की, ज्या 1 हजार 563 उमेदवारांना सवलतीचे गुण देण्यात आले आहेत. त्यांची परीक्षा पुन्हा घेतली जाईल. ही परीक्षा 23 जून रोजी घेतली जाऊ शकते आणि निकाल एका आठवड्यात म्हणजे 30 जूनपर्यंत जाहीर केला जाईल. जर कोणत्याही उमेदवाराला या परीक्षेत बसायचे नसेल तर त्याच्या/तिच्या वास्तविक गुणांच्या आधारे अंतिम रँक निश्चित केली जाईल.

दरम्यान, NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा रद्द करून पुन्हा आयोजित करण्याची मागणी करणाऱ्या उमेदवारांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. संबंधित याचिकेवर आज 13 जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विभागीय खंडपीठाने समुपदेशन प्रक्रिया थांबवण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (NTA)  2 आठवड्यांच्या आतमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, विभागीय खंडपीठाने आता संबंधित सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी ८ जुलै रोजी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वैद्यकीय, दंत, आयुष आणि नर्सिंग पदवीधर प्रवेशांसाठी राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी (NTA) द्वारे 4 जून रोजी आयोजित राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा – NEET UG 2024 रद्द करण्याची आणि पुन्हा आयोजित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी पार पडली.

NEET UG 2024  परीक्षेतील कथित पेपर लीकची घटना आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक कथित अनियमितता आढळून आल्याने, याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला NTA ला परीक्षा घेण्याचे आदेश द्यावेत,असे आवाहन केले आहे. याशिवाय NEET UG 2024 मध्ये यशस्वी घोषित झालेल्या 13 लाखांहून अधिक उमेदवारांच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वैद्यकीय समुपदेशन समितीने (MCC) केलेल्या समुपदेशनावर बंदी घालण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.