देशात १ लाखांहून अधिक शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर; महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) यांच्या (NEP RTE Education Reality) माध्यमातून देशातील प्रत्येक मुलाला दर्जेदार आणि समान शिक्षण (Single teacher schools in India)उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, वास्तविक परिस्थिती यापासून बरीच दूर आहे. संसदेत सादर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात एकूण १,००,८४३ शाळा अशा आहेत ज्या केवळ एकाच शिक्षकावर(100,000 Single-Teacher Schools) अवलंबून आहेत. या शाळांमध्ये एकच शिक्षक विद्यार्थ्यांना (One teacher one school) शिकवणे, रेकॉर्ड ठेवणे, शासकीय योजनांचे कामकाज आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या यासारख्या सर्व जबाबदाऱ्या एकट्याने पार पाडतो.

‘सिंगल टीचर स्कूल’ म्हणजे अशा शाळा जिथे संपूर्ण संस्थेत फक्त एक नियमित शिक्षक कार्यरत असतो. एक वर्ग असो किंवा अनेक वर्ग, सर्व विद्यार्थ्यांचे शिक्षण त्याच एका शिक्षकावर अवलंबून असते. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या इयत्तेतील मुलांना एकाच वर्गात बसवून शिकवले जाते. शिक्षकाला विविध विषय शिकवण्यासोबत शाळेच्या दैनंदिन प्रशासनाची कामेही हाताळावी लागतात. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता राखणे कठीण होते आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वाढते.

शिक्षण मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, UDISE+ 2025-26 च्या आकडेवारीनुसार सर्वाधिक सिंगल टीचर शाळा आंध्र प्रदेशात आहेत. त्यानंतर झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यांचा क्रम लागतो. महाराष्ट्रातही हजारो शाळा अशा आहेत जिथे फक्त एक शिक्षक संपूर्ण शाळा सांभाळत आहे. विशेषतः डोंगरदऱ्या, आदिवासी आणि दुर्गम भागांत ही समस्या अधिक गंभीर आहे, जिथे शिक्षकांची नियुक्ती आणि टिकवणे मोठे आव्हान आहे.

शिक्षकांच्या सेवानिवृत्ती, बदल्या, राजीनामे, वेळेवर नवीन भरती न होणे आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येत होणारे बदल यासारख्या विविध कारणांमुळे अनेक शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक उरतो. शिक्षकांची नियुक्ती ही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची जबाबदारी असली तरी केंद्र सरकार ‘समग्र शिक्षा’ योजनेद्वारे आर्थिक मदत आणि रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश देत असते.

सिंगल टीचर शाळांची संख्या कमी करण्यासाठी तातडीने शिक्षक भरती, दुर्गम भागात प्रोत्साहनपर धोरणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. अन्यथा NEP आणि RTE च्या उद्देशांना प्रत्यक्षात उतरवणे कठीण होईल. दर्जेदार शिक्षण ही केवळ योजना नसून प्रत्येक मुलाच्या भवितव्याची हमी आहे, याकडे आता गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे.