पेपरफुटी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी  'सेल्फी व्हिडिओ'द्वारे विद्यार्थ्यांना केले आवाहन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

पेपर लीक प्रकरणांमुळे (Paper leak case) विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होणारा खिलवाड रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा कायदा आणला आहे. 'पेपर लीक' विरोधी कायद्यात सुधारणा करणारे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद (Provision for severe punishment) असलेले विधेयक संसदेने मंजूर केले. यावर भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी हे विधेयक विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली उभारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. विधेयक संमत झाल्यानंतर त्यांनी देशातील विद्यार्थ्यांसाठी एका व्हिडिओ माध्यमातून संदेश (Message via video) दिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी तरुण पिढीला 'विकसित भारत' घडवण्यासाठी सरकारसोबत काम करण्याचे आवाहन केले.

गेल्या अनेक दशकांपासून पेपरफुटीचे गंभीर आव्हान केंद्र आणि राज्य सरकारांसमोर आहे. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले जात आहे. या समस्येचे कायमस्वरूपी निरसन करण्यासाठी कठोर कायदे आवश्यक होते. आता या नव्या कायद्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून व्यक्त केला आहे.

शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी विशेष कृतिदल स्थापन, जलदगती न्यायालये आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यासारख्या उपाययोजना राबवल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. परीक्षांमध्ये निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

लोकसभेनंतर राज्यसभेतही बहुमताने हे विधेयक संमत झाले. मात्र, चर्चेदरम्यान विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणात सभात्याग केला. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर अडून राहत नाही तर विधायक सूचनांचे स्वागत करते. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. 'झिरो टॉलरन्स' धोरणानुसार हा कायदा आणण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि विद्यापीठांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा महत्त्वाचा ठरतो. पेपर लीक प्रकरणांवर आता कठोर कारवाई होणार असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. या विधेयकामुळे परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह होईल आणि युवा पिढीला न्याय मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.