विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! शाळा सोडल्यानंतरही शालेय रेकॉर्डमधील चूक दुरुस्त करता येणार; हायकोर्टाचा निर्णय
शाळा सोडल्यानंतरही शालेय नोंदींमधील अनवधानाने झालेल्या चुका सुधारण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे प्रमाणपत्रांशी संबंधित समस्यांचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शाळा सोडल्यानंतर शालेय रेकॉर्ड किंवा शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रातील चुका दुरुस्त न होण्याने अनेक विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण, नोकरी किंवा इतर महत्त्वाच्या कामांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र आता अशा विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या पूर्णपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, शाळेतील रेकॉर्डमध्ये नजरचुकीने किंवा अनवधानाने झालेली चूक विद्यार्थी शाळा सोडल्यानंतरही दुरुस्त करता येऊ शकते. या निर्णयामुळे प्रमाणपत्रातील नाव, जन्मतारीख किंवा इतर नोंदींमध्ये चूक आढळलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केवळ शाळा सोडली आहे या कारणावरून कोणालाही रेकॉर्ड दुरुस्तीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले आहे.
हा निर्णय जालना जिल्ह्यातील जनाबाई हिमतराव ठाकूर यांच्या प्रकरणातून समोर आला. त्यांच्या शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी त्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र विभागाने शाळा सोडल्यानंतर शालेय रेकॉर्डमध्ये दुरुस्ती करता येत नाही असे सांगत अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. शासनाने माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम २६.३ आणि २६.४ यांचा आधार घेत भूमिका मांडली की, विद्यार्थ्याने शाळेत शिक्षण घेत असतानाच रेकॉर्डमध्ये दुरुस्ती करता येते आणि त्यानंतर अशी दुरुस्ती करता येत नाही.
औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठांच्या यापूर्वीच्या निर्णयांमध्ये या मुद्द्यावर वेगवेगळी मते असल्याने कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी प्रकरण पूर्णपीठाकडे सोपवण्यात आले. पूर्णपीठाने स्पष्ट केले की, शालेय रेकॉर्डमधील चूक जाणीवपूर्वक केलेली नसून नजरचुकीने किंवा अनवधानाने झाली असेल, तर केवळ विद्यार्थ्याने शाळा सोडली आहे म्हणून ती चूक कायम ठेवता येणार नाही. संबंधित विद्यार्थ्याला योग्य पुरावे सादर करून आणि नियमानुसार नोंद दुरुस्त करून घेण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे.
या निर्णयाने हजारो विद्यार्थ्यांना आशा निर्माण झाली आहे. आता शाळा सोडल्यानंतरही योग्य प्रक्रिया आणि पुराव्यांच्या आधारे रेकॉर्डमधील चुका दुरुस्त करता येणार असल्याने पुढील शिक्षण आणि करिअरमधील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करत शासन आणि शिक्षण विभागालाही योग्य दिशादर्शन केले आहे. हा निर्णय भविष्यात अनेक प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
