भरती परीक्षांमधील पेपरफुटी, शुल्क वसुली, दत्तक शाळेसह अनेक प्रश्न थेट राज्यपाल दरबारी!

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

विविध विभागांच्या सरळसेवा भरती परीक्षांमधील (Competitive Examination) पेपरफुटी, दत्तक शाळा योजना (School Adoption), शासकीय पदभरतीचे (Government Recruitment) कंत्राटीकरण, परीक्षांसाठी खासगी संस्थांकडून होणार शुल्क वसुली यांसह विविध महत्वाच्या मुद्यांचे गाऱ्हाणे आज (दि. 4) थेट राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांच्यापर्यंत पोहचले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांच्यासह विद्यार्थी प्रतिनिधींनी राज्यपालांची भेट घेत त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

नाना पटोले यांच्यासोबत काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसीम खान, विधानपरिषद आमदार वाजहत मिर्झा, आमदार धीरज लिंगाडे, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, सरचिटणीस देवानंद पवार, पुणे जिल्हा इंटकचे अध्यक्ष बळीराम डोळे आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी डॉ. अंजली ठाकरे, आदित्य गरकळ, अनिल गीते, वैभव गाढवे, गणेश गोंडाळ, त्र्यंबक हिम्मरकर हे उपस्थित होते. राज्यपालांकडे प्रमुख पाच मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

कशा थांबवणार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या? केंद्र सरकारने जारी केली मार्गदर्शक तत्वे

मुंबई पोलीस भरती,वनविभाग, तलाठी भरती तसेच एमपीएससी परीक्षेत पेपरफुटी व कॉपी संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. कॉपी व पेपरफुटीसाठी असलेली हायटेक यंत्रणा व मोडस ऑपरेन्डी धक्कादायक आहे. त्यामुळे राजस्थान व उत्तराखंड राज्याप्रमाणे कठोर कायदा महाराष्ट्रात करावा, अशी प्रमुख मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली. त्याचप्रमाणे शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करावे, या मागणीचाही समावेश आहे.

कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून दत्तक शाळा योजना व समूह शाळा हे शिक्षण हक्काची पायमल्ली करणारे जाचक निर्णय तातडीने मागे घ्यावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवून भावी पिढी उध्वस्त करण्याऐवजी शासनाने याच सरकारी शाळेत चांगल्यात चांगल्या सुविधा कशा पुरविता येतील यासाठी प्रयत्नशील असावे, अशी मागणी करण्यात आली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अधिक सक्षम करून सर्व सरळसेवा खाजगी कंपन्यामार्फत न घेता एमपीएससी कडे देण्यात याव्यात, याचाही आग्रह राज्यपालांकडे करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता गट-ब अराजपत्रित (अभियांत्रिकी) पदाचे नवीन सेवाप्रवेश नियम तातडीने जाहीर करण्याच्या मागणीचाही निवेदनात समावेश आहे.