प्राध्यापक भरती : जाचक अटींचा उमेदवारांना फटका; शासनाकडून UGC च्या निर्देशांचे उल्लंघन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत (Department of Higher and Technical Education) राबवण्यात येणाऱ्या प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला (Professor recruitment process) वेग आला असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, भरतीसाठी निश्चित केलेल्या जाचक अटींमुळे (Tough rules) जवळपास ९९ टक्के उमेदवारांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठ आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरतीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्समधून शोधनिबंध प्रकाशित (Research paper publishing conditions) झाल्याची अट ठेवण्यात आली आहे. याच जाचक अटीमुळे ही भरती प्रक्रिया वादात सापडणार असल्याचे बोलले जात आहे.

पुणे पदवीधर निवडणुकीसाठी इच्छुकांची गर्दी, राजकीय पक्षांची ताकद पणाला..

प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या अध्यादेशांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्समधील शोधनिबंधांसाठी सहा गुण ठेवण्यात आले असून त्यात सायफायंडर, वेब ऑफ सायन्स, स्कोपस आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक आदी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या उमेदवारांना या अटीचा मोठा फटका बसणार असून ते भरती प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. 

जर्नलमध्ये राज्यातील ९९ टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांचे लेख कधीही प्रसिद्ध होत नाहीत, त्यासाठीची यंत्रणा, मार्गदर्शनही विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध नसल्याने ही अट राज्यातील उमेदवारांसाठी अत्यंत जाचक असून बहुतांश ग्रामीण भागातील उमेदवारांना या भरती प्रक्रियेपासून दूर ठेवणारी, अन्यायकारक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. तसेच सरकारने राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील उमेदवारांचा विचार करून प्राध्यापक भरतीच्या आदेशात तत्काळ सुधारणा करण्यासाठी कुलपतींकडे मागणी लावून धरावी, अशी मागणी प्राध्यापक संघटनांकडून केली जात आहे.
___________________________________________

प्राध्यापक पदभरती १००% न करता केवळ NEP च्या नावावर शासन जाणिवपुर्वक अन्याय करीत आहे. कार्यभार निश्चित झालेला नाही. विषयाचा कार्यभार, विद्यार्थ्यांची बॅच याबद्दल तळ्यात मळ्यात असून त्यावर कोणतेही मार्गदर्शन नाही. यामुळे भविष्यात NEP ला मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्याचे चिन्ह आहेत. विद्यापीठ पातळीवरील प्राध्यापक पदभरती संदर्भातील नियम हे अन्यायकारक असून स्थानिक पातळीवरील प्राध्यापक होण्याचे  स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या पात्रता धारकांना याचा फटका बसणार आहे. विद्यापीठ आनुदान आयोगाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून हा शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे.

प्रा. डॉ. संदीप पाथ्रीकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना
___________________________________________________

"शासनाकडून नुकत्याच निर्गमित केलेल्या निर्णयामध्ये यूजीसीच्याच काही नियमांना छेद बसत आहेत. विद्यापीठांची वर्गवारीकरून पदवी, पदव्युत्तर, एमफील आणि पीएचडी पदव्यांमध्ये एटीआर क्रेडींशीअल /एपीआय स्कोर मोजताना आपण महाराष्ट्रातील आणि भारतातील विद्यापीठांना कमी गुण दिले आहेत.  सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पियर रिव्ह्यू व इम्पॅक्ट फॅक्टर असणाऱ्या रिसर्च पेपरला गुण दिले जातात. आपण काही ठराविक जर्नलचीच नावे घेतली त्यामुळे अनेक पात्रता धारकांना ते गुण मिळणार नाहीत. अध्यापन अनुभवास यूजीसी दहा गुण देत असताना आपण केवळ पाचच गुण दिले, खरंतर ती व्यक्ती त्या पदावर कार्य करते ज्या पदावर नियुक्ती होणार आहे, असे असताना अध्यापनास कमी गुण देणे हे अन्यायकारक आहे."

- प्रा. जोतीराम सोरटे, समन्वयक नेट,सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समिती
_____________________________________________________

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्राध्यापकांची पदे कशी मंजूर केली जाणार याबाबत कोणताही निकष निश्चित झालेला नाही. पूर्वी 25 विद्यार्थ्यामागे प्राध्यापक उपलब्ध होत होते पण आता विषय निवडीचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थी विभागले जातील. आता सध्याही अनेक ठिकाणी तासिका मानधन तत्वावर काहीजण काम करत आहेत. योग्य निकष निश्चित न झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक अतिरिक्त ठरण्याची भीती आहे आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक दर्जा वाढीऐवजी आहे त्याच प्राध्यापकांना अतिरिक्त काम करावे लागण्याची शक्यता आहे.याशिवाय अधिकृत शैक्षणिक पात्रते शिवाय सायफाउंडर वेब ऑफ सायन्स आदिना प्राधान्य दिल्यास प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न बारगळण्याची शक्यता आहे. 

- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष मुख्याध्यापक संघ महामंडळ