आश्रमशाळेतील शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक; परिपत्रकामुळे नवा वाद

ज्या शिक्षकांना पाच वर्षापेक्षा कमी सेवा शिल्लक आहे, त्यांना पदोन्नतीची आवश्यकता नसल्यास त्यांना सूट देण्यात आली आहे. टीईटी नियगाची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी आता राज्यात व्यापक चर्चेला उधाण आणत आहे. कारण त्यामुळे अनेक सेवारत शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.

आश्रमशाळेतील शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक; परिपत्रकामुळे नवा वाद

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने (Backward Classes Bahujan Welfare Department) काढलेल्या एका परिपत्रकामुळे (New circular issued) नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मागसवर्गीय मुलांच्या आश्रम शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य  (TET Exam Compulsory) करण्यासंबंधी मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या नियमाला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याच्या भूमिकेमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली असून शिक्षक संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

CTET परीक्षा 8 फेब्रुवारीला; CBSE कडून अधिकृत नोटीस जाहीर

बहुजन कल्याण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांनी ज्यांनी अद्याप टीईटी उत्तीर्ण केलेती नाही. त्यांनी पुढील दोन वर्षांत ती उत्तीर्ण करावी, अन्यथा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाचा हवाला देत परिपत्रक काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा नियम पाच वर्षपिक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना लागू होतो. पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेले शिक्षक पदोन्नतीची मागणी न केल्यास टीईटीशिवाय नोकरीत राहू शकतात. या निर्णयामुळे आश्रमशाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटताना दिसून येत आहे.

सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. जरी या नियमांतर्गत नवीन नियुक्त्या आधीच केल्या जात असल्या तरी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही आवश्यकता सेवारत शिक्षकांना देखील लागू होते, ज्या शिक्षकांनी अद्याप टीईटी उत्तीर्ण केलेली नाही, त्यांना पुढील दोन वर्षांत परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल, अन्यथा सक्तीची निवृती घ्यावी लागेल.

ज्या शिक्षकांना पाच वर्षापेक्षा कमी सेवा शिल्लक आहे, त्यांना पदोन्नतीची आवश्यकता नसल्यास त्यांना सूट देण्यात आली आहे. टीईटी नियगाची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी आता राज्यात व्यापक चर्चेला उधाण आणत आहे. कारण त्यामुळे अनेक सेवारत शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.
________________________________________

कोणताही आदेश पूर्व लक्षी प्रभावाने लागू होत नाही आणि अद्याप शासनाने कोणती भूमिका स्पष्ट केलेली नसताना एका कार्यालयाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असा निर्णय घेणे शिक्षकांच्या हिताचे नाही. 

- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष मुख्याध्यापक संघ महामंडळ