MBBS Internship : भत्ता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एनएमसी’ला फटकारले
देशातील ७० टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये एमबीबीएस प्रशिक्षणार्थींना निर्धारित भत्ता देत नाहीत, असा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एमबीबीएस इंटर्नशिप (MBBS Internship) करणाऱ्या उमेदवारांना भत्ता न दिल्याबद्दल राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला (NMC) जोरदार फटकारले आहे. “नॅशनल मेडिकल कमिशन काय करत आहे? हे तरुण डॉक्टर रोज १६ ते २० तास काम करत आहेत, हे बंधपत्रासारखे आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
देशातील ७० टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये एमबीबीएस प्रशिक्षणार्थींना निर्धारित भत्ता देत नाहीत, असा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटीने (AWES) स्थापन केलेल्या आणि गुरु गोविंद सिंग इंद्रप्रस्थ विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल सायन्सेस (ACMS) मध्ये शिकणाऱ्या पाच एमबीबीएस विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
UGC India : आता ‘युजीसी’चे प्रत्येक महत्वाचे अपडेट मिळणार थेट तुमच्या मोबाईलवर
याचिवेकर सुनावणीवेळी न्यालयाने सांगितले कि, "प्रवेशाच्या वेळी या संस्था जागा देण्यासाठी भरघोस देणग्या घेतात पण भत्ते देण्याच्या बाबतीत त्या मागे पडतात." एमबीबीएस करणाऱ्या उमेदवारांना अंतिम वर्षात इंटर्नशिप करणे अनिवार्य आहे. या इंटर्नशिप दरम्यान उमेदवारांना निर्धारित स्टायपेंड दिला जातो जो देशातील ७० टक्के संस्था देत नाहीत, अशी माहिती काही दिवसापूर्वी उघड झाली होती.
याप्रकरणी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला फटकारले आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीत देशातील ७० टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये एमबीबीएस इंटर्नला अनिवार्य स्टायपेंड देत नसल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एनएमसीला दिले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल सायन्सेसला १ ऑक्टोबर पासून एमबीबीएस प्रशिक्षणार्थींना २५ हजार रुपये स्टायपेंड देण्याचे निर्देश दिले होते.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
