राज्यातील ITI च्या जागांवर इतर विभागांचा डोळा; शिंदे सरकारला काढावा लागला जीआर
राज्य शासनाचे विविध विभाग / शासकीय निमशासकीय संस्था/ इतर घटकांकडून राज्यातील विविध जिल्ह्यामधील/तालुक्यातील कार्यरत आयटीआयच्या ताब्यात असलेल्या जागेची वारंवार मागणी होत आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत असलेल्या राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), शासकीय तांत्रिक विद्यालये (Government Technical Schools) व वसतिगृहे यांच्या ताब्यात असलेल्या जागांवर इतर शासकीय विभागांचा (Government Departments) डोळा असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत कौशल्य विभागाने (Skill Education) या जागा इतर कोणत्याही विभागाला न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा जीआर विभागाला काढावा लागला आहे. त्यामुळे शासकीय विभागांमध्ये जागांसाठी सुरू असलेली चढाओढ यानिमित्ताने समोर आली आहे. (Maharashtra Governmant GR)
राज्य शासनाचे विविध विभाग / शासकीय निमशासकीय संस्था/ इतर घटकांकडून राज्यातील विविध जिल्ह्यामधील/तालुक्यातील कार्यरत 'आयटीआय'च्या ताब्यात असलेल्या जागेची वारंवार मागणी होत आहे. तसेच इतर विभागाकडून त्यांच्या अखत्यारीतील प्रशिक्षणार्थीकरीता वसतिगृह बांधण्यासाठी देखील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या जागेची मागणी होत असते. याचबरोबर संस्थेच्या ताब्यातील काही जागा मतदार याद्या तयार करणे व इतर प्रयोजनाकरीता घेण्यात आल्या असून सदर जागा परत मिळविण्यासाठी विभागाकडून प्रयत्न सुरु आहे, असे जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य परीक्षा परिषदेचे स्थलांतर; तीन जुलैपासून राज्य मंडळाच्या कार्यालयातून कामकाज
राज्यात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय कार्यरत आहे. संचालनालयाअंतर्गत राज्यामध्ये ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, १६३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा / केंद्रे तसेच २१९ वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून प्रशिक्षणार्थीना १ ते २ वर्षांपर्यतचे आय. टी. आय. चे अभ्यासक्रम देण्यात येवून त्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येते. याकरीता या संस्थांकडे स्वमालकीची/भाडेतत्वावरील जागा उपलब्ध आहे.
या जागा इतर विभागाला न देण्याचा निर्णय घेताना कौशल्य विभागाने विविध कारणे दिली आहेत. बदलत्या कालानुरूप तंत्रज्ञानानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रमाचे स्वरुप तंत्रज्ञानाशी सुसंगत करण्यात येत असल्याने आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणा-या प्रशिक्षणार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे भविष्यात राज्यातील आयटीआय ही उद्योगांसाठी मध्यवर्ती प्रशिक्षण केंद्रे होणार आहेत. ही बाब लक्षात घेवून या संस्थांचे विस्तारीकरण करून अद्ययावत सोयीसुविधा युक्त बनविण्यासाठी विभागाकडून विस्तृत आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही प्रगती पथावर आहे.
न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सरकारला जाग; विशेष शिक्षकांना थकित साडे अकरा कोटी रुपये मिळणार
वस्तुस्थिती लक्षात घेता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या स्वमालकीच्या जागेव्यतिरिक्त आणखी जागेची आवश्यकता या विभागास लागणार आहे. यानुषंगाने विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय तांत्रिक विद्यालये व वसतिगृहे यांच्या ताब्यात असलेल्या जागा अन्य विभाग वा कोणत्याही संस्थांना न देण्याबाबत निर्णय घेतल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
