अनधिकृत शाळेला शिक्षणाधिकारीच जबाबदार ; शासनाकडून कारवाईचा बडगा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क : 

जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल.  तसेच त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाची (State Government) मान्यता नसतानाही अनधिकृतरीत्या शाळा सुरू करून विद्यार्थी, पालक आणि शासनाची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यांतील शाळांच्या मान्यता पत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा आढळून आल्या होत्या.

हेही वाचा : कुलगुरू पदाची उत्सुकता अधिक ताणली; मंगळवारी होणा-या मुलाखती स्थगित

त्यामुळे आता शालेय शिक्षण विभागाने अनाधिकृत शाळा सुरू झाल्यास शिक्षण अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव प्रविण मुंढे (Pravin Mundhe) यांनी आदेश काढले आहेत. राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र स्वयंअर्थसय्यित शाळा (स्थापना व निवियमन) अधिनियम २०१२ तसेच नियम २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यामान शाळेच्या दर्जात वाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक संस्थांनी शासनाची मान्यता न घेता अनधिकृतपणे शाळा सुरू केल्याचे निदर्शनास आले. आशा अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकासन होते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता भविष्यात यापुढे अधिकृत शाळा सुरू होऊ नये याकरिता सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

यापुढे जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा सुरू असेल तर त्या जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे निर्णयात म्हटले आहे. सोमवारी (ता. १८ डिसेंबर) रोजी राज्य सरकारने या संदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला आहे.