प्राध्यापकांसाठी गोड बातमी; त्या 78 नॉन-ग्रँट कॉलेजला मिळणार ग्रँट?
परिणामी राज्यातील 78 विना अनुदानित महाविद्यालये अनुदानावर येणार आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात कायम विना अनुदानित धोरण (Permanent Non-Grant Policy) लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या तब्बल 78 कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांच्या (Non-Grant college) अनुदानाचा प्रश्न (The question of grants to colleges) लवकरच मार्गी लागणार आहे.त्यामुळे राज्यातील अनेक प्राध्यापक व प्राचार्यांचा फायदा (Benefit of professors and principals) होणार आहे.तब्बल 20 वर्षांपासून प्रलंबित असणारा हा प्रश्न राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil) यांनी सोडवण्यासाठी वित्त विभागाकडे पाठपुरावा केला. या महाविद्यालयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे (Department of Finance) मंजूरीसाठी लवकरच सादर होणार असून त्यास येत्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली जाण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाने 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी कायम विना अनुदानित धोरण स्वीकारले. त्यानंतर मान्यता देण्यात आलेल्या एकाही महाविद्यालयाला शासनाकडून अनुदान दिले जात नाही.मात्र, कायम विना अनुदानित धोरण स्वीकारण्यापूर्वी विना अनुदानित महाविद्यालय म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे,अशी मागणी राज्यातील संस्थांचालकांकडून केली जात होती. उच्च शिक्षण विभागाकडे याबाबत अनेक वेळा पाठपुरावाही करण्यात आला होता. त्याचाप्रमाणे संबंधित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांनी त्यासाठी वेळोवेळी आंदोलनेही केली होती. मात्र, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वित्त विभागाकडे त्यासाठी सातत्याने पाठ पुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावल्याचे समजते आहे. परिणामी राज्यातील 78 विना अनुदानित महाविद्यालये अनुदानावर येणार आहेत.
राज्यात 2001 पूर्वी विना अनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या विना अनुदानित महाविद्यालयांची उच्च शिक्षण विभागाने वेळेवेळी तपासणी केली होती.तसेच त्यासंदर्भातील अहवाल शासनास सादर केला होता. मात्र, राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक बोजा पडणार याबात वित्त विभागाकडून आढावा घेतला जात होता. परंतु, या महाविद्यालयांच्या आर्थिक बाबीस वित्त विभागाकडून हिरवा कंदील दाखवला जात आहे. परिणामी अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी आता लागणार असल्याचे अत्यंत विश्वासनीय सूत्रांनी सांगितले.
