प्राध्यापक भरतीसाठी 15 दिवसात निवड समिती ; उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेन्द्र देवळाणकर यांचे स्पष्ट आदेश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य शासनाकडून प्राध्यापक भरतीसाठी (faculty recruitment) महाविद्यालयांना ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत प्राध्यापक भरती करणे अपेक्षित असते. मात्र, राज्यातील काही अकृषी विद्यापीठांकडून (Non-Agricultural Universities)प्राध्यापक भरतीसाठी निवड समिती देताना जाणून बुजून दिरंगाई केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.त्यामुळे विद्यापीठांना १५ दिवसात निवड समिती (Selection Committee within 15 days)द्यावी,असे स्पष्ट आदेश राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेन्द्र देवळाणकर (Director of Higher Education Dr.Shailendra Deolankar)यांनी सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या कुळसचिवांना दिले आहेत.परिणामी संस्थाचालकांची अडवणूक करणाऱ्या विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांना चाप बसणार आहे.

राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयातील प्राचार्य, सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक या पदांसाठी विद्यापीठांकडून निवड समितीची दिली जाते.या निवड समितीमध्ये संबंधित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचे प्रतिनिधी,कुलगुरू यांचे मागासवर्गीय प्रतिनिधी,विषयतज्ञ,इत्यादीचा समावेश असतो.राज्यामध्ये सद्यस्थितीत प्राचार्य, सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांच्या पदभरतीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही शासन स्तरावरून करण्यात येते. सदरचे ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यासाठी वैध असते. या कालावधीतच सदर पदांची पदभरतीची संपूर्ण प्रक्रिया होणे आवश्यक असते.मात्र, एका जिल्ह्यापूरत्या मर्यादित असलेल्या विद्यापीठाकडून निवड समिती देण्याबाबत गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने यांची गंभीर दाखल घेऊन सर्वच विद्यापीठांना यासंदर्भात आदेश दिले आहेत.

पदभरतीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही शासन स्तरावरून करण्यात येते.त्यामाणतार संबंधित संस्थेमार्फत विद्यापीठांकडे पदभरतीसाठी निवड समितीची मागणी नोंदविण्यात येते. त्यावेळेस मा. कुलगुरू यांचे प्रतिनिधी, मा. कुलगुरू यांचे मागासवर्गीय प्रतिनिधी, विषयतज्ञ, इत्यादी सदस्यांचा समावेश असलेली निवड समिती विद्यापीठाकडून संबंधित संस्थेस देताना विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. शासनाकडून देण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे पदभरतीची प्रक्रिया पुर्णतः थांबते. परिणामी संबंधित संस्था/ व्यवस्थापन/ महाविद्यालयास ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पुनश्चः करावी लागते. या सर्व प्रक्रियेत वेळा वाया जाऊन विद्याथ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.

शिक्षण विभागाने ही सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेता, विद्यापीठांकडे निवड समितीची मागणी केल्यानंतर विद्यापीठांनी कमाल १५ दिवसात निवड समिती गठीत करून संबंधित संस्था/ व्यवस्थापन/ महाविद्यालयास विद्यापीठ स्तरावरून कळविण्यात यावे. निवड समिती देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता विद्यापीठांनी घ्यावी,असे पत्र राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेन्द्र देवळाणकर यांनी सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या कुळसचिवांना पाठवले आहेत. 
---------------------
 शासनाकडून देण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची मुदत संपुष्टात आल्याने पदभरतीची प्रक्रिया थांबते.तसेच  संबंधित महाविद्यालयास संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते.या सर्व प्रक्रियेत विनाकारण वेळा वाया जातो.त्यामुळे  विद्याथ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.त्यामुळे विद्यापीठांकडे निवड समितीची मागणी केल्यानंतर विद्यापीठांनी १५ दिवसात निवड समिती द्यावे,अशा सूचना विद्यापीठांना दिल्या आहेत. 
- डॉ. डॉ.शैलेन्द्र देवळाणकर,  उच्च शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य